काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षका शिक्षा सम्बन्धी जिल्लागत कार्यक्रमको अख्तियारी प्रशासन कार्यालयलाई दिइएको छ ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज भई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई खडा भएपछि सो कार्यक्रमको अख्तियारी प्रशासन कार्यालयलाई दिइएको हो ।
विद्यालय तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापन र सञ्चालनको अधिकार संविधानतः स्थानीय तहको भएपछि साविकका जिल्ला शिक्षा कार्यालय स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०७४ बमोजिम गत चैत २८ देखि लागू हुने गरी खारेजी भएका हुन् । मन्त्रिपरिषद्को गत चैत २७ को निर्णयानुसार सो इकाइ खडा भएको हो ।
साविकका जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरुले इकाइको प्रमुखको रुपमा काम गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्को यही वैशाख ४ गतेको बैठकले अन्तरिम संगठन संरचना स्वीकृत तथा दरबन्दी तेरिज स्वीकार गरेको थियो । सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले साविकका शिक्षा कार्यालयमा पत्राचार गरेपछि ती कार्यालयले “नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, विकास तथा समन्वय इकाइ”को नाममा साइनबोर्ड र छाप बनाउन शुरु गरेका छन् ।