झापा- सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा विधेयकको विरोधमा झापाका संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकहरूले बिहीबार विरोध र्याली प्रदर्शन गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित भइसकेको शिक्षा विधेयकका केही बुँदामा आपत्ति जनाउँदै प्याबसन, नेशनल प्याबसन, हिसान, नेपाल मन्टेश्वरी एसोसिएसन र अपेनका पदाधिकारी तथा सञ्चालकहरूले संयुक्त रूपमा आन्दोलन गरेका हुन् ।
टी-युनियन चोकमा भेला भएका उनीहरूले नाराबाजीसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको गेटमा पुगेर कोणसभा आयोजना गरे । कोणसभापछि उनीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीलाई चार बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
ज्ञापनपत्रमा राखिएका मुख्य मागहरू: १. निजी विद्यालयहरूलाई क्रमशः गैर-नाफामूलक बनाउने भन्ने वाक्यांश हटाउनुपर्ने । २. ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द हटाई विद्यमान १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने । ३. छात्रवृत्तिमा भर्ना शुल्क र मासिक पढाई शुल्क कायम गरिनुपर्ने ।
ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्याबसन कोशी प्रदेशका उपाध्यक्ष इशुभ पाण्डेले आफ्ना मागहरू पूरा नभए आन्दोलन जारी रहने बताए । कोणसभामा बोल्दै एन प्याबसनका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष जयबहादुर श्रेष्ठ, प्याबसनका सल्लाहकार गोविन्द लम्साल र हिसान झापाका अध्यक्ष टेकनाथ भण्डारी लगायतले विधेयक नसच्चिएसम्म सरकारविरुद्ध आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिए ।
कम्पनीमा दर्ता भएका नाफामूलक संस्थालाई अहिले गैर-नाफामूलक बनाउनु जायज नभएको उनीहरूको भनाइ छ । यदि सरकारले आफ्नो आन्दोलनलाई बेवास्ता गरेमा विद्यालय बन्द गरेर सरकारलाई तालाचाबी बुझाउने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् ।
प्याबसन झापाका सचिव लक्ष्मीप्रसाद उप्रेतीका अनुसार आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउन केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसार अघि बढ्ने तयारी भइरहेको छ ।
