विपन्न वर्गका विद्यार्थीसँग शुल्क नलिन सामुदायिक विद्यालयलाई सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गरिबीको रेखामुनि रहेका दलित, जनजाति र महिला लगायत अन्य विद्यार्थीलाई सामुदायिक विद्यालयले कुनै पनि शुल्क नलिई पठनपाठन गराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले गरिब भएकै कारण शिक्षाको हकबाट वञ्चित गराउन नमिल्ने भन्दै नि:शुल्क शिक्षा प्रदान गर्न आदेश जारी गरेको हो। कमैया महिला जागरण समाजका तर्फबाट मानबहादुर डाँगीले हालेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो।

संविधानको धारा ३१(२)ले प्रत्येक नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हकको सुनिश्चितता गरेको भन्दै सर्वोच्चले गरिब र अन्य विपन्न जातिलाई तत्कालै यस्तो व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने भन्दै मुद्दाको किनारा नलागेसम्म कुनै पनि रकम लिन रोक लगाउने आदेश दिएको हो।