काठमाडौं । २०४८ सालमा दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमान दुर्घटना भएर ठूलो मानवीय क्षति भयो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उपत्यकाबाहिर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिए।
देशका आठ स्थानमा गरिएको सम्भाव्यता अध्ययनले बारा र दाङलाई प्राथमिकतामा राख्यो। तर, राजधानीबाट टाढा पर्ने र यातायातको पूर्वाधार पनि नभएकाले दाङभन्दा बारा नै उपयुक्त रहेको निष्कर्ष निकालियो।
नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्सी सर्भिसेसले २०५१ मा सम्भाव्यता अध्ययन गर्दै भौगोलिक हिसाबले बारालाई उपयुक्त देखायो। २०६८ सालमा गरिएको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनले पनि अन्य विकल्प नरहेको पुष्टि गर्यो।
कोरियन कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइडले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनले पनि बारा नै उपयुक्त रहेको देखायो। प्रतिवेदनले करिब ७ खर्ब लागत अनुमान गरेको थियो।
लगानी बोर्डले जिम्मा लिएको यो आयोजनालाई विदेशी लगानीमा बनाउन ठूलै कसरत गरिएको थियो। सन् २०१९ मा ग्लोबल टेन्डरबाट जुरिच एयरपोर्ट इन्टरनेसनललाई छनोट गरेको भए पनि पटक–पटकको समय थपमा पनि उक्त कम्पनीले प्रस्ताव नै पेस गरेन।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २०८०/८१ देखि निर्माण प्रक्रियामा लैजाने भनेको थियो। त्यसअघि निर्माणको मोडालिटी तयार गर्ने उल्लेख छ। तर, सर्वोच्च अदालतले सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न भनेको छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ।
