काठमाडौँ । दसैंको घटस्थापनादेखि पूर्णिमासम्म बिदा भएकाले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिटमा मात्र सुनुवाइ हुन्छ, हरेक न्यायाधीशलाई पालैपालो एक एक दिन इजलास तोकिएको छ । प्रकाशमानसिंह राउतको पालो पनि आइतबारलाई थियो । संयोग, उनी इजलासमा आइपुग्दा प्रधानन्यायाधीश भइसकेका थिए ।
आइतबार साढे १ बजे राउतलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शीतल निवासमा शपथ गराए । मुलुकको ३२ औं प्रधानन्यायाधीशका रूपमा नियुक्त भएलगत्तै राउत सर्वोच्च अदालत आए, जहाँ कर्मचारी, न्यायाधीश र वकिल उनको स्वागतमा बसेका थिए । बधाई लिइसकेपछि प्रधानन्यायाधीश राउत इजलासमा बसे । ‘अदालत बन्द भए पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा छिन्न हरेक दिन एक जना श्रीमान्को पालो तोकिएको हुन्छ,’ सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले भने, ‘आज प्रकाश श्रीमान्को पालो परेको थियो ।’
बन्दी प्रत्यक्षीकरणका चार मुद्दा पेसीमा थिए । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश राउतले चारै मुद्दामा फटाफट निर्णय सुनाए । त्यसपछि भेट्न आएका न्यायाधीश र सर्वोच्च प्रशासनका कर्मचारीसँग सामान्य सोधपुछ र केही निर्देशन सकेर उनले प्रधानन्यायाधीशका रूपमा पहिलो दिन पूरा गरे, अब उनी १८ महिना यही भूमिकामा हुनेछन् ।
३२ वर्षको वकालती र ९ वर्षको न्यायसम्पादनको अनुभव भएका उनले न्यायपालिकालाई अब कसरी हाँक्लान् ? वर्षौंसम्म कुर्दा पनि पालो नपाइने मुद्दा व्यवस्थापनको चुनौतीलाई के गरी सम्बोधन गर्लान् ? दिनभरिको धपेडीमा रहेका र न्यायसम्पादनको सर्वोच्च पद मिलेकाले पुलकित भएका राउतले आफ्नै कार्यकक्षमा कान्तिपुरको जिज्ञासामा निकै चनाखो भएर जवाफ दिए ।
प्रधानन्यायाधीश राउतले अदालतको जनआस्था बढाउनेदेखि छिटो मुद्दा छिन्ने र न्यायमा पहुँच बढाउनेसम्मका दर्जन योजना सुनाए । अनि एकछिन मौन बसे । र, कफी सुरुप्प पार्दै कुराकानी टुंग्याए, ‘मलाई कसैले किन्न सक्दैन र म बिक्ने मान्छे पनि होइन । न्यायालयलाई सुधार्न यति भए पुग्छ ।’
संयोग, न्यायपालिका सुधारका लागि गठन भएका दुई ठूला अध्ययन समितिमा राउत प्रत्यक्ष रूपले जोडिएका छन् । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दिलीपकुमार पौडेलका पालामा मुद्दा जित्न घूस मागिएको सीडी काण्ड सार्वजनिक भएपछि न्यायालयको विकृति–विसंगति सार्वजनिक चासोको विषय बन्यो । त्यसबेला राउत सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष थिए । उनकै पहलमा २०६४ मा सर्वोच्च बारले विकृति/विसंगतिविरुद्ध अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउने निर्णय गर्यो । त्यसका अध्यक्ष तोकिए वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल र सदस्यहरू भए कानुनविद् भरतराज उप्रेती, प्रकाश वस्ती र कमलनारायण दास । अर्यालबाहेकका तिनै सदस्य पछि सर्वोच्चका न्यायाधीश पनि भए ।
आठ महिना लगाएर अनेक मानिससँग कुरा र धेरै कोणबाट अध्ययन गरेपछि करिब ३ सय पृष्ठको प्रतिवेदन तयार भएको सम्झना वस्तीसँग अहिले पनि छ । ‘बिचौलिया भन्ने शब्द त्यही प्रतिवेदन लेखनमा क्वाइन भएको थियो,’ वस्ती भन्छन्, ‘हामीले अध्ययन गर्दा अदालतमा २९ थरी बिचौलिया सक्रिय भएको पाएका थियौं ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ।
