झापा । नेपालको उत्पीडित दलित मुक्ति समाजले २० बुदेँ सुझाव प्रदेश सरकारलाई पेश गरेको छ ।
उत्पीडित दलित समुदायका जनताको तर्फबाट प्रदेश सरकार समक्ष सुझाब पेश गरेको हो ।
संगठनंको प्रदेश कमिटी बैठकको निर्णय बमोजिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक बर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा प्रदेश १ भित्रका उत्पीडित दलित समुदायका जनताको तर्फबाट प्रदेश सरकार समक्ष सुझाब पेश गर्ने निर्णय भएको थियो ।
सो निर्णय बमोजिम २०७८ जेष्ठ २४ गते २० वुदेँ सुझाव मुख्यमन्त्री मार्फत प्रदेश सरकारलाई बुझाएको हो ।
यस्ता छन् सुझाव
१. प्रदेश भित्रका दलित समुदायको बिस्तृत बस्तुस्थितीको अध्ययन गरि प्रतिवेदन तयारी गर्न र सो प्रतिवेदनको आधारमा दलित समुदायको सर्वङ्गीण विकासको आवधीक योजना तयार पार्न ।
२. प्रदेश सभाबाट पारित गरिएको चालु आ.व.को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको दलित समुदायको अधिकार सम्बन्धी ऐन तत्काल जारी गर्न । सो ऐनमा दलित समुदायको सशक्तिकरण, उत्थान र विकासका लागि प्रदेश स्तरको एक अधिकार सम्पन्न निकाय स्थापना गर्न । साथै जिल्लाभित्रको कामको समन्वय र अनुगमन गर्न जिल्ला स्तरिय संयन्त्र र स्थानीय स्तरमा दलित अधिकारको कार्यान्वयन गर्न गराउन दलित अधिकार निगरानी केन्द्र रहने व्यवस्था गर्न ।
३. दलित अधिकार सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, न्यायीक समिति र अन्य निकायलाई दलित अधिकारका बहुआयमिक समस्याको बारे प्रशिक्षित गर्ने र दलित अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जवाफदेही बनाउने व्यवस्था मिलाउन ।
४. संविधान तथा मौजुदा संघीय कानुन तथा अव प्रदेश सभाबाट जारी हुने दलित अधिकार सम्बन्धी ऐनका प्राव्धान प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारबाट पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन गर्न ।
५.संविधानतः उच्च शिक्षा प्रदेशको जिम्मेवारीमा रहेको र संविधानको दलित समुदायको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थामा दलित समुदायको उच्च शिक्षा छात्रबृती सहित निःशुल्क हुने व्यवस्था भएको हुदा सो व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउन ।
६. संबैधानीक व्यवस्था अनुरुप दलित समुदायका भुमीहीन किसानहरुलाई जिविकोपार्जन गर्न पुग्ने गरि भुमीको व्यवस्थापन गर्न र आवास विहीन परिवारलाई न्युनतम सुविधा सहितको उपयुक्त आवासको व्यवस्था गर्न ।
७. दलित समुदायको परम्परागत पेशा, व्यवसायको आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरणका लागि बिशेष अनुदान, कर छुट, विना धितो सहुलियत पुर्ण ऋण उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउन । ती व्यवसायबाट उत्पादित बस्तुको बजार व्यवस्थापन सम्बन्धी ज्ञान, औधोगिकरणका लागि प्रविधी सहित सीप विकास गर्न बजेट बिनियोजन गर्न ।
८. जातीय छुवाछूत तथा विभेद बिरुद्धको मुद्धा प्रहरी मार्फत अदालत पुग्ने भएको हुदा प्रहरीलाई छुवाछूत जस्तो जघण्य सामाजिक अपराधको बारेमा समवेदनशील बनाउन जरुरी छ । अतः जातीय छुवाछूत र विभेद बिरुद्ध प्रहरी संगठनभित्र प्रशिक्षणात्मक अभियान सञ्चालन गर्न र मुद्धा चल्ने प्रहरी कार्यालयमा दलित अधिकार निगरानी सेल स्थापना गर्न ।
९. प्रदेश स्तरमा राष्ट्रिय दलित आयोगको कार्यालय स्थापना गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रिय दलित आयोगको प्रादेशिक कार्यालय स्थापनाको पहल गर्न ।
१०. दलित समुदायका संवैधानिक र कानुनी अधिकार र ती अधिकारको उपयोग गर्ने विधि वा प्रक्रियाबारेमा सचेत, जागरुक बनाउन दलित समुदाय बिच विशेष प्रशिक्षणमुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन ।
११. दलित समुदायको राज्यमा प्रतिनिधित्व बृद्धिका लागि लोकसेवा, शिक्षा सेवा आयोग परिक्षाको पूर्वतयारी कक्षाहरु सचालनको व्यवस्था मिलाउन । साथै नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी प्रवेशको पूर्व तयारी कक्षाको समेत व्यवस्था गर्न । यसरी नै एमविविएस लगायत अन्य प्राविधीक बिषयको अध्ययन गर्न सक्षम बनाउन त्यसता बिषयको पुर्व तयारीका लागि बिषेश कक्षाहरुको व्यवस्था गर्न ।
१२. अन्तरजातीय विवाह, जातीय विभेदका कारण बहिस्कार वा विभेद गरिएका दलित समुदायको न्यायमा सहज पहुँच पु¥याउन, पीडितको संरक्षण गर्न र न्यायीक प्रक्रियामा सहयोगका लागि न्यायीक सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन ।
१३. अन्य पेशा व्यवसाय गर्न चाहने दलित समुदायलाई साना तथा मझौला व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुदान, कर छुट वा सहुलियत दरमा ऋण, कर छुट वा अन्य आर्थिक सहयोगको प्याकेज कार्यक्रम बनाइ लागु गर्ने व्यवस्था मिलाउन ।
१४. कोरोनाभाइरसको महामारी, प्राकृतिक विपद बाट पीडित दलित समुदायका लागि राहत कार्यक्रमको व्यवस्था गर्न ।
१५. दलित महिलाहरुको सशक्तिकरण, सिप विकास लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन ।
१६. भोजपुरे खुकुरी, ढाका टोपी, छाला जुत्ताको पकेट क्षेत्र घोषणा गरि ती उधोगहरु दलित समुदायले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन ।
१७. दलित समुदायलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार व्यवस्था गर्ने संवैधानिक व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न ।
१८. जातीय भेदभाव र छुवाछूत विरुद्धका कार्यक्रम उत्पादन गरि आमसञ्चार माध्यमबाट प्रकासन, प्रसारणको व्यवस्था मिलाउन । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत बिरुद्ध प्रदेशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्न ।
१९. संस्कृत शिक्षा प्रदान गर्ने गुरुकुल लगायतका बिधालयमा दलित बिधार्थीलाई अनिवार्य अध्यापन गर्ने व्यवस्था मिलाउन । सो व्यवस्था नमिलाउने गुरुकुलहरुको अनुदान रोक्का, दर्ता खारेजी लगायतको कार्वाहीको व्यवस्था मिलाउन ।
२०. सामाजिक अन्तरघुलनको लागि अन्तरजातीय विवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम घोषणा गर्न ।
