काठमाडौं । भारतका १३ औं राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी तीनदिने नेपाल भ्रमणमा छन् । मुखर्जी कार्यकारी राष्ट्रप्रमुख नभए पनि नेपालका विषयमा राम्रो जानकार रहेको र पछिल्लो दशक भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस सरकारमा रहँदा नेपालसम्बन्धी नीति तय गर्ने उच्च अधिकारी भएकाले मुलुकको आर्थिक तथा कूटनीतिक क्षेत्रले पनि महत्वका साथ हेरेको छ ।
जतिबेला मुखर्जी नेपाल भ्रमणमा छन्, भारतले लगाएको नाकाबन्दीले नेपालको आर्थिक वृद्धि हालसम्मकै संकुचित अर्थात ०।७७ प्रतिशतमा सीमित गराइदिएको अवस्था छ । कुल वैदेशिक व्यापारमा दुईतिहाइ हिस्सा ओगट्ने भारतको यो रवैयाको सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म विरोध भइरहेको छ ।आजको कारोबारमा खबर छापिएको छ ।
२६ मे २०१४ मा भारतका प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ लिइरहँदा नरेन्द्र मोदीले ‘छिमेकी मुलुकसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधार र क्षेत्रीय आर्थिक विकास’ आफ्नो कार्यकालको प्रमुख कार्यसूची रहने बताएका थिए ।
तर, प्रधानमन्त्री बनेको डेढ वर्ष नपुग्दै द्विपक्षीय सम्बन्ध नै तनावयुक्त बन्ने गरी नेपालमाथि भारतले नाकाबन्दी लगायो । नेपालमा अदृश्य सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्न खोजिरहेको भारतको यो कदमसँगै नरेन्द्र मोदीको प्रमुख कार्यसूची त असफल भयो नै, दुई देशबीचको आर्थिक कूटनीतिमा अप्ठ्यारा गाँठाहरू थपिएका छन् ।
“द्विदेशीय सम्बन्धमा समस्याहरू आउँछन्, तर अर्थतन्त्रमै धक्का पर्ने खालका गतिविधिले दुवै देशलाई पछाडि धकेल्छ,” पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, “क्षेत्रीय विकास र आर्थिक सम्बन्धलाई केन्द्रमा राखेको दाबी गर्ने भारतीय पक्षले खासमा कूटनीति र राजनीतिक सम्बन्धलाई मात्र जोड दिइरहेको देखिन्छ, नेपालका राजनीतिक दल र आवधिक सरकारहरूले पनि मुलुकको आर्थिक कूटनीतिबारे एकीकृत धारणा बनाउन सकिरहेका छैनन्, दुईपक्षबीच हुने छलफल पारदर्शी छैनन् ।”
परस्पर विश्वास कायम गरी पारदर्शी छलफलमार्फत दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्ध सबल बनाउँदा मात्रै समस्या समाधान हुने खनालको धारणा छ ।
