काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल र भारतबीचकाे खुला सीमा नियमन र नियन्त्रण गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले सीमा नाका व्यवस्थित गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चले नेपाल भारतको खुल्ला सीमा अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने कार्यका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न र सीमा सुरक्षा गर्नका लागि उचित व्यवस्था गर्न समेत सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले २०७३ चैत १३ गते दायर गरेको रिटमा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले सीमाका विषयमा गम्भीर हुन सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले नेपाल र भारतबीच भएका सन्धिहरुको पुनरावलोकन गर्नसमेत भनेको छ।
सर्वोच्चले सडकमार्गको प्रयोग गरेर नेपाल आउनेको समेत अभिलेख राख्न सरकारलाई भनेको छ।
नेपाल र भारतबीच खुला सीमा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा कुनै पनि सन्धि सम्झौता नभएको दाबी रिटमा गरिएको थियो। दुवै देशले खुला सीमा व्यवस्थापन र नियमन गर्नुपर्ने माग रिटमा गरिएको थियो।
