काठमाडौं – द्वन्द्वकालीन मुद्दाको निरुपणका लागि नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तावित सङ्क्रमणकालीन न्याय विशेष अदालत गठनसम्बन्धी मस्यौदाप्रति सर्वाेच्च अदालतले असहमति प्रकट गरेको छ ।
मस्यौदाका केही प्रावधान न्यायिक स्वतन्त्रताको मूल्य मान्यताविपरीत रहेको निष्कर्ष निकाल्दै शुक्रबार सर्वाेच्च अदालतले प्रस्तावित मस्यौदाप्रति असहमति प्रकट गरेको हो । सर्वाेच्च अदालतले प्रस्तावित मस्यौदामा संशोधनका लागि १२ बुँदे सुझावसमेत सरकारलाई दिएको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाको न्यायिक निरुपणका लागि नेपाल सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्याय विशेष अदालत गठनको तयारी गरेको छ । त्यसका लागि सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्याय विशेष अदालत गठन, अधिकार र कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा गरी सर्वाेच्च अदालतसँग राय सुझाव मागेको थियो ।
सरकारलाई प्रस्तावित विधेयकको अध्ययन गर्न सर्वाेच्च अदालतले न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । त्यही समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा सम्पन्न सर्वाेच्चका सबै न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण बैठकले सरकारलाई १२ बुँदे सुझाव दिएको हो ।
सर्वाेच्च अदालतले विधेयकमा एउटै अदालतमा दुई छुट्टाछुट्टै इजलास गठन र एकले सुरु कारबाही किनारा गर्ने तथा सुरु इजलासले गरेको निर्णयउपर त्यही अदालतको अर्को पुनरावेदन इजलासमा पुनरावेदन लाग्नेसम्बन्धी व्यवस्थाप्रति असहमति जनाएको छ । त्यस विशेष अदालतले गरेको निर्णयउपर सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव सर्वाेच्चले दिएको छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सिफारिसमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दायर गरेको मुद्दा र विभिन्न अदालतमा विचाराधीन मुद्दाउपर दुवै आयोगबाट थप छानबिन भई विशेष अदालतमा पठाइएका मुद्दाको सुरु कारबाही किनारा र पुनरावेदन त्यस अदालतमा हुने व्यवस्था मस्यौदामा छ । सर्वाेच्चले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा दुवै आयोगमा स्थानान्तरण गर्ने र थप छानबिन हुने प्रावधानप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
