काठमाडौं, २२ असोज । कर्णालीमा गरिबी निवारण तथा सामाजिक चेतना अभिवृद्धिका नाममा वार्षिक अर्बाैं रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ)ले गरेको खर्चको प्रतिफल भने प्रस्ट देखिएको छैन, नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छापिएको छ ।
सरकारी र आइएनजिओको गरी कर्णालीका पाँच जिल्लामा वर्षमा १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च हुने गरेको छ । खर्च उत्साहजनक रहे पनि प्रगति त्यस्तो नभएको कर्णाली विकास आयोगकी कार्यकारी निर्देशक पवित्रा अर्यालले बताइन् ।
‘विनियोजित बजेटको पुँजीगत खर्च करिब ८० प्रतिशत छ, जसलाई सन्तोषजनक मानिन्छ,’ अर्यालले भनिन्, ‘तर, त्यस अनुपातमा विकास भने हुन सकेको छैन ।’ उनका अनुसार कर्णालीका जुम्लामा ८२.६७ प्रतिशत, डोल्पामा ९५, मुगुमा ८८.३, कालिकोटमा ७४ र हुम्लामा ६३.६२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ ।
Facebook Comments Box
