काठमाडौं,असाेज ३ – संघीय प्रदेशको सीमांकन र संविधान निर्माण प्रक्रियाप्रति असहमति जनाउँदै मधेसी मोर्चा बितेको एक वर्षभरि ठूला साना प्रदर्शनमा सक्रिय रह्यो । मधेस–थरुहटमा दुई प्रदेश हुनुपर्ने, समानुपातिक समावेशी क्लस्टर घटाउनुपर्ने, नागरिकता प्रावधान सच्याउनुपर्ने, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वलगायत ११ बुँदे माग राखेर गत वर्ष साउन ३१ देखि आन्दोलन सहभागी मोर्चाले संविधान जारी भएको दिन ३ असोजलाई कालो दिवस भनेको थियो ।
यो एक वर्षको बीचमा एक पटक संविधान संशोधन भइसके पनि मूल मुद्दा सीमांकन हेरफेर नभएको भन्दै मोर्चाले आन्दोलन स्थगन गरेको छैन । बरु संविधान जारी भएलगत्तै सुरु नाकाबन्दी साढे चार महिना चल्दा देश उठ्नै नसक्ने गरी थिलथिलो बन्न पुग्यो । माघ २२ गते नाकाबन्दी खुले पनि राजनीतिक सहमति नहुँदा मोर्चा कहिले राजधानी केन्द्रित अनशन त कहिले सदरमुकाम केन्द्रित प्रदर्शनमा क्रियाशील भयो । नयाँ प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल चुनिएसँगैको तीनबुँदे सहमति अनि त्यसका आधारमा भएका आधा दर्जन वार्ता प्रयास टुंगोमा पुग्न सकेनन् । संविधान जारी भएको एक वर्ष पुग्दै गर्दा मोर्चा कालो दिवस फेरि मनाउने निर्णयसहित तीन दिने प्रदर्शनमा छ ।
‘सँगै मिलेर संविधान दिवस मनाउने वातावरण राजनीतिक नेतृत्वले बनाउनेछ भन्ने अपेक्षा थियो,’ विश्लेषक दीपेन्द्र झा भन्छन्, ‘तर मधेस आन्दोलनको राजनीतिक सम्बोधन नहुँदा समस्या घुमिफिरी कालो दिवसमै पुगेर अडकियो ।’
त्यसो त संविधान जारी भएको दुई साता नबित्दै असोज २० गते नै पहिलो संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता भइसकेको थियो । माघ ९ गते त्यसैका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका विषयमा पहिलो संशोधन भयो पनि । मोर्चाले झापादेखि कञ्चनपुरसम्मै दुई प्रदेश मागे पनि झापा, मोरङ, सुनसरी तथा पश्चिममा कैलाली–कञ्चनपुरलाई विवादित जिल्ला मानेर उच्चस्तरीय आयोगमार्फत् सीमांकन टुंग्याउने सहमति नजिक दलहरूको कार्यदल गत पुसतिरै पुगिसकेको थियो । तर ठूला तीन दलको शीर्ष नेतृत्व कार्यदलको तयारीलाई औपचारिकता दिन तयार नभएपछि आन्दोलन जित र हारको बीचमै चलिरह्यो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
