भदौ, २० । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले मुद्दा फिर्ताका लागि बुक्राएको विवरणमा सरकार ‘भेरिफाई’ गर्न लागेको छ ।
मोर्चाले मधेस आन्दोलनका क्रममा ४९१ जनामाथि लगाइएको मुघा फिर्ता गर्नुपर्ने विवरण बुझाएपछि गृह मन्त्रालयले २२ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई यसबारे बुझ्न निर्देशन दिएको छ ।
नेपाल प्रहरीका अधिकारीले भने मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने मोर्चाको प्रस्तावप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
राजनीतिक मुद्दा फिर्ताका नाममा गम्भिर अपराधमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिन नहुने उनीहरुको भनाई छ । आजको कारोबार दैनिकमा खबर छ ।
Facebook Comments Box
