काठमाण्डाै, भदाै १५ । धादिङ गजुरीका रङ्गनाथ पाण्डेले छोरो बेपत्ता भएको १५ वर्ष भइसक्दा पनि छोराको अवस्था थाहा पाउन सकेका छैनन्। उनको एउटै भनाइ छ, ‘छोरो अपहरणमा परेको थाहा छ; त्यसपछि के भयो, कहाँ गयो, के गरियो कुनै जानकारी छैन । अझै पनि छोरो आउँछ कि भन्ने आशा छ।’
बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (३० अगस्ट)का अवसरमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगद्वारा मङ्गलबार आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी बेपत्ता पारिएका परिवारले रङ्गनाथ पाण्डेले जस्तै आआफ्ना आफन्तको अवस्था थाहा पाउन नसकेको दुखेसो पोखे। विभिन्न जिल्लाबाट आएका बेपत्ता पारिएका परिवारका आफन्तले उनीहरूको अवस्था छिटो सार्वजनिक गरिदिन आग्रह गरेका छन्।
कार्यक्रममा सहभागी शर्मिला त्रिपाठीले श्रीमान् बेपत्ता पारिएपछि बालबच्चा पढाउन, हुर्काउन साह्रै समस्या भएको; अहिलेसम्म न्याय नपाएको र श्रीमान्को अवस्थाबारे थाहा पाउन नसकेको बताइन्।
रूपन्देहीकी ज्ञानु पौडेल तथा धादिङका टीका खरेलले राहतसमेत पाउन नसकेको बताइन्। आफूहरूले सत्यतथ्य थाहा पाउनुपर्ने र घटनामा संलग्नलाई कारबाही हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न गठित आयोगको कामकारबाहीप्रति नै असन्तुष्टि जनाएका छन् पीडित परिवारले । आयोग गठन भएको दुई वर्ष हुन लाग्दा पनि काममा ढिलाइ भएको र कुनै राहत पाउन नसकेको बेपत्ता पारिएका परिवारको गुनासो छ । रूपन्देहीकी ज्ञानु पौडेलले भनिन्, ‘आयोगको काम सिफारिस मात्र गर्ने हो भने हामीले न्याय पाउने कुरामा शङ्का छ।’
शान्तिमन्त्री सीतादेवी यादव सहभागी कार्यक्रममा बेपत्ता पारिएका परिवारले मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार छानबिन गरी घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा नल्याउँदासम्म शान्ति प्रक्रिया सफल हुन नसक्ने बताएका छन् ।
मन्त्री यादवले भने भाषणले मात्र द्वन्द्वपीडितको समस्या समाधान गर्न नसकिने बताइन्। आफू पनि द्वन्द्वपीडित भएको भन्दै मन्त्री यादवले भनिन्, “बेपत्ताको पीडा दर्दनाक छ, यसमा क्षमा दिन सकिँदैन । ” आयोगको समय थप गर्न र ऐन÷कानुन निर्माणका लागि आफूले पहल गर्ने उनको भनाइ छ । बेपत्ता छानबिन आयोगको समयावधि अब पाँच महिनामात्र बाँकी छ ।
कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित परिवारका गुनासा सुनिसकेपछि महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले सरकारले आयोगलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्ने बताए।
उनले भने, “आयोगले स्वतन्त्र रूपमा काम गरेन भने पीडितले न्याय पाउने अवस्था आउँदैन, त्यसैले आयोगले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाऔँ । ” उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार हत्या, यातना, बेपत्ता र बलात्कारमा माफी हुन सक्दैन ।
