काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि निकालेको कर्मचारीको भर्ना विज्ञापन कानुनसम्मत भएको दाबी गरेको छ ।
संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा आयोगका अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनालीले आयोगले निकालेको विज्ञापन कानुन विपरित नभएको बताएका हुन् ।
स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट माग भएका कर्मचारी संघीय सरकारमार्फत अनुरोध भएपछि माग भई आएका पदका लागि आफूहरुले विज्ञापन आव्हान गरेको उनको भनाइ थियो ।
स्थानीय सरकारले एक वा दुई जना मात्रै कर्मचारी मागेको अवस्थामा समावेशी, समानुपातिक सिद्धान्त अबलम्बन गर्न अफ्ठ्यारो हुने उनको भनाइ थियो । उनले संविधानको धारा २ सय २७ , २ सय २६ र २ सय ८५ विरोधाभासपूर्ण भएको भन्दै आयोगमाथि टिकाटिप्पणी गर्नु भन्दा कानुन संसोधन गर्न सुझाव दिए ।
आयोगको कोही प्रति पनि गलत मनसाय नरहेको भन्दै उहाँले संविधानमा बाझिएका धारा संसोधन गर्न सुझाव दिए ।
