शाखा अधिकृतको अन्तिम चरको परिक्षा अन्तर्गत
सामुहिक छलफलका लागि समस्या :
१. नेपाल विपद जोखिमका हिसाबले एक अत्यन्त जोखिममुलक देश हो । जोखिम न्युनिकरणका लागि विभिन्न नीतिगत र कानूनी व्यवस्था विद्यमान छन् । तर पनि आम नागरिकले जोखिमको ठीक व्यवस्थापन नभएको गुनासो गरिरहेको सन्दर्भमा के कस्ता कमजोरी कारणले यसो भएको हो र यस्ता विपदको जोखिम न्युनिकरणका लागि आगामि दिनमा के कस्ता प्रयास गर्न जरुरी देख्नु हुन्छ । आफ्ना धारणा भर्खरै सिन्धुपाल्चोकको जुरे विपद्लाई जोड्दै राख्नुहोस् ।
२. समावेशिकरण राज्य संरचनालाई विभिन्न पिछडिएका वर्ग, लिङ्ग, जात जाति र क्षेत्रलाई राज्यको संरचना र प्रक्रियामा समावेश गराउने अवधारणा हो तर नेपालमा यसको ठीकसँग व्यवस्थापन हुन नसक्दा यसले सकारात्मक भन्दा नकारात्मक परिणाम दिएको निष्कर्ष कतिपय विद्वानहरुको छ । यसमा तँपाइ कत्तिको सहमत हुनुहुन्छ । समावेशिकरणलाई सैद्धान्तिक पक्ष जस्तै व्यवहारमा लागु गर्न के–के सुधार आवश्यक देख्नुहुन्छ । आफ्नो धारणा राख्नुहोस ।
३. बैदेशिक साहयतालाई ” necessary evil” भनिन्छ तापनि नेपाल जस्ता अविकसित मुुलुकहरु विकास योजना सफल पार्न बैदेशिक साहयतामा नै निर्भर रहेका छन । यस सन्दर्भमा आफ्नो धारणा रख्दै बैदेशिक साहयताको बढीभन्दा बढी फाइदा कसरी लिन सकिएला उदाहरण सहित प्रकाश पार्नस होस ।
४. जलवायु परिवर्तन समकालिन विश्वको ठूलो चुनौति हो । जलवायु परिवर्तनका असरलाई न्यूनिकरण गर्न विभिन्न अनुकुलनका कार्यक्रमहरु लागु गरिएका छन् यस सन्दर्भमा नेपाललाई कहाँ पाउनु हुन्छ र नेपालमा जलवायु परिवर्तनका असरहरु न्यूनिकरण गर्न के कस्ता उपायहरु अवलम्बन गरिनु पर्दछ ।
५.आर्थिक वृद्धिबाट देशको विकास गर्न संभव छ,छैन । आर्थिक वृद्धिले मात्र किन गरिवी निवारण हुन नसकेको होला । आर्थिक वृद्धिका लाभहरुलाई आम नागरिकसम्म पुर्याउन के कस्ता उपायहरु अवलम्बन गर्नु पर्ला ।
६. सामाजिक न्यायले गरिव र धनीबिचको खाडल कम गर्न मद्यत गर्दछ भनिन्छ । नेपालमा यसबारेमा के के प्रयास भएका छन । सामाजिक न्यायले कसरि नेपालको द्वन्द्व समाधानका लागि सहयोग गर्न सक्दछ एक खाका तयार गर्नुहोस ।
७. मानवस्रोत व्यवस्थापनलाई संगठनको अभिन्न अङ्गको रुपमा लिइन्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने यो विषय प्राथमिकतामा पर्न सकेको देखिदैन भनिन्छ । यसमा तँपाईको धारण के छ । के मानव स्रोत व्यवस्थापनले समग्र संगठनले दिने प्रतिफलमा फरक पार्दछ । यदि यसो हो भने नेपालको सरकारी संगठनहरुमा यस सन्दर्भम गर्नु पर्ने ठोस सुधारहरु के के हुन सक्दछन् ।
