काठमाण्डौ ।
पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्यत् आयोजना अघि बढाउन चीन सरकारको नीति ने बाधक देखिएको छ । चीनको सरकारी कम्पनीले अर्को देशमा लगानी गर्दा शतप्रतिशत गर्नुपर्ने तथा अन्य देशका कुनै कम्पनीसँग मिलेर संयुक्त लगानी गर्न नपाउने नीतिका कारण यो आयोजना अघि बढाउन समस्या देखिएको हो।
७५० मेगावाटको यो अआयोजना निर्माणका लागि ०६८ फागुनमा उर्जा मन्त्रालय र चीनको थ्री गर्जेजको साहायक कम्पनी सीडब्लूई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनसँग सम्झौता भएको खबर आजको कारोबार दैनिकमा प्रकाशित छ।
Facebook Comments Box