काठमाण्डौ । हालै सर्वोच्च अदालतमा स्थायी न्यायाधीश नियुक्त भएकी सपना मल्ल प्रधान राष्ट्रसंघीय निकायमा अझै पनि कार्यरत छिन् । एक साताअघि मात्रै सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश भएकी प्रधान जेनेभास्थित यातनाविरुद्धको राष्ट्रसंघीय समिति (क्याट) मा स्वतन्त्र विज्ञ सदस्यका रूपमा कार्यरत छिन्।
नेपाल सरकारले अधिकारकर्मी तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रहेकी प्रधानलाई उक्त पदका लागि सन् २०१४ मा मनोनयन गरेको थियो । प्रधानले उक्त पदबाट हालसम्म राजीनामा नदिएको एक उच्च सरकारी अधिकारीले बताए ।
उनको पदावधि सन् २०१७ अक्टोबरसम्म छ । न्यायाधीश नियुक्त भइसकेपछि राष्ट्रसंघीय पदमा रहिरहनु उपयुक्त नहुने सरकारी अधिकारीको भनाइ छ ।
‘प्रधानले राष्ट्रसंघीय समितिबाट राजीनामा दिनुभएको छैन । उहाँले व्यक्तिगत रूपमा राजीनामा दिएको भए पनि हामीलाई कुनै जानकारी गराउनुभएको छैन,’ जेनेभास्थित राष्ट्रसंघीय नेपाली स्थायी नियोगका एक अधिकारीले अन्नपूर्णसँग टेलिफोनमा भने ।
न्यायाधीशजस्तो व्यक्तिलाई अन्य कुनै पनि लाभको पदमा देशभित्र या बाहिर समानान्तर पदीय हैसियतमा रहन निषेध गरिएको भए पनि प्रधान भने अझै राष्ट्रसंघीय पदमा रहनु विरोधाभासपूर्ण रहेको एक कूटनीतिज्ञले बताए ।
‘न्यायाधीश बहाल रहेको व्यक्ति राष्ट्रसंघीय समितिमा रहँदा स्वार्थ बाझिन आउँछ,’ उनले भने । हरेक वर्ष जेनेभास्थित मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयमा हुने समितिका बैठकमा सहभागी हुने विभिन्न देशका विज्ञ सदस्यले आकर्षक सुविधा र भत्तासमेत पाउँछन् ।
पूर्वमुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालले बहालवाला न्यायाधीश राष्ट्रसंघीय निकायमा बस्नु नैतिक रूपमा नमिल्ने बताए । ‘नेपाल सरकारले उहाँलाई उक्त पदमा मनोनयन गरेको हो । विभिन्न देशसँग कूटनीतिक लबिङ गरी जिताएको हो,’ पौड्यालले भने, ‘न्यायाधीशका लागि सिफारिस भएलगत्तै वा सुनुवाइपूर्व प्रधानले राष्ट्रसंघीय समितिबाट राजीनामा दिनुपर्ने थियो । न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति दोहोरो पदमा रहन मिल्दैन ।’ प्रधानले राष्ट्रसंघीय पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा अहिले सर्वोच्च अदालतका केही मुद्दा हेरिसकेकी छन् ।
यातनाविरुद्धको राष्ट्रसंघीय समितिमा छलफल हुनसक्ने कुनै पनि नेपालसम्बन्धी मुद्दामा अब न्यायाधीश प्रधान कसरी प्रस्तुत हुन्छिन् ? भन्ने विषयले गम्भीर महत्त्व राख्ने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ रहेको खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा छ।
