काठमाडौं । राष्ट्रिय किसान आयोगले वास्तविक श्रमजीवी किसानको पहुँचमा भूमि हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
किसानको पहुँचमा भूमि नहुँदा राष्ट्रिय उत्पादकत्वमै प्रतिकूल असर पारेको ठहर आयोगको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई आफ्नो दोस्रो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दै उत्पादकत्व बृद्धि गर्न भूमि र श्रमको उचित संयोजन आवश्यक रहेको आयोगले औंल्याएको हो ।
संविधानमा वैज्ञानिक भूमि सुधारमार्फत किसानको पहुँचमा भूमिको सम्बन्ध विस्तार गर्ने भनिए पनि हालसम्म व्यवहारमा आउन नसकेको आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
कृषि विकासको लागि पूर्वाधारको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भन्दै आयोगले किसानहरुलाई सिंचाई, कृषि सडकलगायतका पूर्वाधारहरुको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यस्तै उखु किसानहरुले समयमै भुक्तानी नपाउने, क्षेत्र विस्तारजस्ता समस्या समाधानका लागि अन्तरमन्त्रालय समन्वय बनाउनुपर्नेमा पनि आयोगले जोड दिएको छ ।
विरगंज चिनी मिल, कृषि औजार कारखाना सहकारीमार्फत संचालनको पहलका लागि पनि आयोगले प्रतिवेदनमा सुझाएको छ । अदुवा, अलैंची, लगायतका बालीहरुको प्रशोधनको लागि बनाइएका पूर्वाधार र प्लान्टहरुको उपयोग गरी कृषि वस्तुको बजारिकरणमा ध्यान दिनुपर्नेमा पनि आयोगले जोड दिएको छ ।
आयोगका सदस्य भानुभक्त सिग्देलले २० वर्षे कृषि दीर्घकालिन रणनीतिक योजना अनुसार भए÷नभएको समीक्षा गरिनुपर्ने बताए । उनले राज्य संघीयतामा गएकाले २० वर्षे कृषि दीर्घकालिन रणनीतिलाई सातै प्रदेशमा कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।
