काठमाण्डौ ।
आफैँले ल्याएको निर्देशिकालाई छलेर सरकारले पहुँचका आधारमा संघसंस्था तथा अस्पताललाई बाँड्न बजेटमै करोडौँ रकम छुट्याएको पाइएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका अस्पताल र संघसंस्थालाई बाँड्नका लागि सरकारले ३२ करोड २८ लाख छुट्याएको छ । विगत वर्षमा पहुँचवाला अस्पतालले अनुदान लगेर त्यसको प्रतिफल नआएको भन्दै विरोध भएपछि सरकारले त्यसलाई रोक्न सामुदायिक अस्पताल अनुदान निर्देशिका जारी गरेको थियो । निर्देशिकाले सामुदायिक अस्पताललाई मात्र अनुदान दिन पाउने र अनुदान लैजाने अस्पताल उपत्यकाबाहिरको हुनुपर्ने उल्लेख छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
तर, निर्देशिकाले बाटो छेकेपछि पहुँचवाला नेता तथा उच्च कर्मचारीद्वारा सञ्चालित अस्पताल र संस्थाका व्यक्तिको प्रभावमा सीधै बजेटमा रकम छुट्याइएको हो । सरकारले सामुदायिक अस्पतालले पाउने अनुदानका लागि असारमा निर्देशिका पास गरी अघिल्लो वर्षको पैसा पनि विनियोजन गरिसकेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकाले काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित अस्पताल र संघसंस्थालाई अनुदान नदिने उल्लेख छ । निर्देशिकाअनुसार पहुँचवाला अस्पताल र संघसंस्थाले अनुदान नपाउने भएपछि सीधै बजेटमार्फत अनुदान पारेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
अघिल्लो वर्ष निर्देशिकाअनुसार चार करोड अनुदान पाएको अछामको बयलपाटा अस्पताललाई पनि यो वर्ष सीधै बजेटमार्फत पैसा छुट्याइएको छ । सोलगायत अन्य अस्पताललाई पुँजीगत अनुदान दिने भनेर २० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको हो । तर, अन्य रकम कुन अस्पतालका लागि हो भनेर बजेट शीर्षकमा उल्लेख गरिएको छैन ।
बजेट शीर्षक नराख्नुको पछाडि विगतमा राजनीतिक प्रभावमा पैसा लाने गरेका अस्पताल सञ्चालकको हात रहको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । ‘अघिल्लो वर्षदेखि मन्त्रालयबाट अनुदान नपाउने अस्पतालको दबाबमा सो पैसा छुट्याइएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘उपत्यकाबाहिरका सामुदायिक अस्पताललाई मात्र पैसा दिने गरी निर्देशिका आयो, राजधानीमा सञ्चालित पावरवालाले आफ्नो भाग कसरी सुरक्षित गर्ने भन्दा बयलपाटाको नाम जोडेर आफ्नो स्थान सुरक्षित राखे ।’ निर्देशिका छलेर पैसा पाउने अर्को अस्पतालमा नेपालगन्ज क्यान्सर अस्पताल पनि छ । गैरसरकारी संस्थामार्फत सञ्चालन हुँदै आएको सो अस्पतालको सेवा विस्तार गर्ने भन्दै यो वर्ष सरकारले १० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । यसअघि अस्पतालको भवन निर्माणका लागि सरकारले २६ करोड दिइसकेको छ । सर्पदंशको औषधि अनुसन्धानका लागि भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको स्वास्थ्य प्रतिष्ठानलाई दुई करोड विनियोजन गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष सो प्रतिष्ठानलाई एक करोड रुपैयाँ दिइएको थियो । अघिल्ला वर्षहरूमा पहुँचका आधारमा अनुदान पाएका कतिपय संघसंस्थाले यस वर्ष सीधै बजेटमा पुँजीगत अनुदान शीर्षक छुट्याएर नै बजेट पारेका छन् । तीमध्ये मुख्यसचिवकी श्रीमती अध्यक्ष रहने निजामती श्रीमती संघ र स्वास्थ्यसचिव अध्यक्ष रहने एपेक्स बडी फर आई हेल्थ छन् । अघिल्ला वर्षमा पनि यी दुवै संस्थाले अनुदान शीर्षकअन्र्तगत पैसा लैजाने गर्दथे, तर निर्देशिकाले बाटो बन्द गरेपछि पुँजीगत अनुदान शीर्षकमा यसपटक बजेटमै पार्न सफल भएका छन् । यी दुवै संस्थाले अघिल्ला वर्षमा लगेको पैसाको खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । आगामी वर्षका लागि श्रीमती संघलाई १० लाख र एपेक्स बडी फर आई हेल्थलाई १८ लाख छुट्याइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता मेहन्द्र श्रेष्ठले बजेटमै उल्लेख भएर आएको अनुदान रकमलाई निर्देशिका छलेर ल्याएको भन्न नमिल्ने बताए । केही राम्रो काम गर्ने अस्पताल र संस्थालाई सरकारले थप प्रोत्साहन गर्न बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए । ‘दुर्गममा सेवा दिने, राम्रो काम गरेकालाई प्रोत्साहन गर्न बजेट छुट्याइएको हो,’ उनले भने, ‘बजेटमा नै उल्लेख भएर आएको कुरा निर्देशिका विपरीत भन्न मिल्दैन ।’
