काठमाण्डौं । अध्यागमन विभागमा अन्तर्राष्ट्रिय अपराधीहरूको निगरानीका लागि अमेरिकी दूतावासले राखेको सफ्टवेयर जडानको प्रस्ताव गृह मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको छ । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत एलाइना बी टेप्लिजले गत ३ असारमा गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतसँगको भेटघाट पाइसेस (पर्सनल आइडेन्टिफिकेसन सेक्युर कम्पेरिजन एन्ड इभ्यालुएसन सिस्टम) सफ्टवेयर जडान गर्ने प्रस्ताव गरेकी हुन् । उक्त सफ्टवेयर र त्यसका लागि आवश्यक हार्डवेयर निःशुल्क दिने अमेरिकी दूतावासको प्रस्ताव थियो ।
तर, विदेशीले दिएको सफ्टवेयर विमानस्थलमा राख्न नहुने लिखित राय अध्यागमन विभागले दिएपछि गृहले उक्त सफ्टवेयर तत्कालका लागि नराख्ने निर्णय गरेको हो । कतिपय देशमा उक्त सफ्टवेयरका कारण समस्या भएको भन्दै अध्यागमन विभागले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अध्ययन गरेर मात्र जडान गर्नुपर्ने राय पनि दिएको छ ।
आतंकवादी तथा आपराधिक गतिविधिमा संलग्नहरूलाई निगरानी गर्न सन् १९९७ देखि अमेरिकाले बनाएको डाटाबेस सफ्टवेयर हो पाइसेस । जसमा आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान गर्न सजिलो हुन्छ । यदि कोही व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ‘मोस्ट वान्टेड’ रहेको अवस्थामा उक्त व्यक्तिको पासपोर्ट डाटाबेसमा इन्ट्री हुनेबित्तिकै पत्ता लाग्छ ।
विभिन्न देशमा जडान भएको यस्तो सफ्टवेयरका माध्यमबाट आतंकवाद, मानव तस्करीलगायत संगठित अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरू पक्राउसमेत परेका छन् । थाइल्यान्डमा यो सफ्टवेयर जडान गरेलगत्तै मानव तस्करीमा संलग्न समूह पक्राउ परेको थियो । पाकिस्तानमा आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरू पक्राउ परेका थिए । उक्त सफ्टवेयरले मेसिन रिडेबल पासपोर्टबाट डाटा तान्ने काम गर्दछ । सफ्टवेयरसँगै अमेरिकी दूतावासले क्यामेरा, पासपोर्ट रिडर, कम्प्युटरलगायतमा हार्डवेयर पनि निःशुल्क दिने प्रस्ताव राखेको हो । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
