काठमाण्डाैं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय तहलाई जाने अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको आधार टुंगो लगाएको छ ।
आयोगले संविधानमा भएको व्यवस्थाबमोजिम केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने समानीकरण शीर्षक अन्तर्गतको अनुदानको सीमा र राजस्व बाँडफाँटको आधार तथा ढाँचा तय गरी सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।
अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्थापन गरेको ऐनले सरकारले आयोगसँग परामर्श गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरण अनुदानबापतको स्रोतको अनुमानित विवरण गत फागुन मसान्तभित्रै उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
सोही बमोजिम आयोगले सरकारलाई राजस्व र अनुदानको स्रोत विवरणसमेत दिएको हो । आयोगले विभिन्न तहका सरकारको न्यूनतम आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न निश्चित अंकभन्दा कम नहुने गरी समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको आधार तय गरी सिफारिस गरेको हो ।
