काठमाडौं । नयाँ शैषिक सत्रमा भर्नाका लागि निजी विद्यालयहरुले मनपरी शुल्क असुलिरहेका छन् । शुल्क तोक्ने जिम्मेवारीबाट केन्द्र र स्थानीय सरकार एकहर्कालाई देखाएर पन्छिएपछि निजी विद्यालयले जथावाबी शुल्क असुल्न थालेको र त्यसको मारमा अभिभावक परेका छन् ।
शिक्षा नियमावलीअनुसार संस्थागत (निजी) विद्यालयले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा तीन महिनाअघि सम्बन्धित निकायमा शुल्क प्रस्ताव गर्नुपर्छ । प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । तर अहिले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि शुल्क प्रस्ताव कहाँ पेस गर्ने भन्ने अन्यौल छ । आजको नागरिकमा खबर छ ।
Facebook Comments Box
