काठमाडौं । सार्वजनिक संस्थामा भएको सरकारी लगानीको साँवा र ब्याज समयमै चुक्ता नगरे सेवा र सुविधा रोकिने भएको छ ।
सार्वजनिक संस्थानहरुले समयमे विवरण नबुझाउने तर आफूखुशी सुविधा थप्दै जाने प्रवृती देखाएपछि सरकारले यसलाई कडाइ गर्न लागेको हो ।
कतिपय संस्थानले राज्यमाथि अत्याधिक दायित्वसमेत थप्दै गएपछि सरकारले यस्तो चेतावनी दिएको छ । आजको कारोबारमा खबर छ ।
Facebook Comments Box
