काठमाण्डाैं । सरकारलाई टेलिभिजनको डिजिटाइजेशन अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । सर्बोच्च अदालतले यसअघि दिएको अन्तरकालीन आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश दिएपछि एनालग केबल टेलिभिजनहरु बन्द गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्यवन हुने भएको हो । सरकारले यसअघि सुरु गरेको एनालग टेलिभिजन बन्द गर्ने काम अघि बढाउन सरकारलाई कुनै समस्या हुने छैन ।
न्यायधीश चौलेन्द्रसमशेर जबरा र प्रकाशमान सिंह राउतको संयुक्त इजलासले यसघि मंसिर ४ गते सर्बोच्चले नै दिएको अन्तरकालीन आदेश जारी नहुने आदेश दिएको हो । यसअघि न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले तत्काल सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
डिजिटल प्रणालीका नाममा सेवा नै रोक्नु संविधानले दिएको हकविपरीत भएको भन्दै विजेन्द्रलाल जोशीले सर्वोच्चमा मंसिर ३ गते रिट दायर गर्नु भएको थियो । सरकारी घोषणा कार्यान्वयन भयो भने अव आगामी वैशाख १५ गतेपछि देशभर एनागल केबल टेलिभिजन सेवा बन्द हुनेछ ।
