काठमाण्डाैं । सर्वोच्च अदालतले यसअघि सरकारको खेतीयोग्य जमिनलाई प्लटिङ गर्न नपाउने निर्णय सदर गरेको छ । यससँगै अब कृषियोग्य जमिनलाई केही सर्तबाहेकका अवस्थामा प्लटिङ गर्न पाइने छैन ।
कृषियोग्य जमिनको बढ्दो खण्डीकरणलाई नियन्त्रण गर्दै उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सरकारले कृषियोग्य जग्गा कुनै पनि प्रकारले कित्ताकाट गरी घडेरीका रूपमा बिक्रीवितरण गर्न नपाउने निर्णय गरेको थियो ।
गत २६ साउनमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले कृषियोग्य जमिनको प्लटिङ गर्न नपाउने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रालयले गरेको निर्णयमा जग्गा प्लटिङ गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएर वा नलिई कृषियोग्य जग्गा कुनै पनि प्रकारले कित्ताकाट नगरी घडेरीका रुपमा बिक्री र वितरण गर्न र गराउन नपाइने उल्लेख गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय केदारप्रसाद चालिसे र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलाशले अन्तिम सुनुवाइ गर्दै कृषियोग्य जमिन उक्त सरकारी निर्णय सदर गरिदिएको हो ।
