
काठमाण्डाैं । राजनीतिक आडमा एआइजीको दरबन्दी थप्दा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल दुवैमा समस्या सुरु भएको छ । प्रहरीबाट प्रदेशमा विशिष्ट श्रेणीका एआइजी खटाइए पनि प्रदेश गृह मन्त्रालयमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी सचिव हुने भएपछि समस्या आएको हो ।
सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रदेशको दरबन्दीलाई खारेज गरेको छ । पद खारेज भएपछि नेपाल प्रहरीका सातै प्रदेशमा खटिएका एआइजीलाई ती कार्यालयमा फाजिलमा राख्ने निर्णय गरेको छ ।
उनीहरुको अवकाशपछि ती दरबन्दी खारेज हुने गृह मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । नेपाल प्रहरीले गत भदौदेखि नै सात वटै प्रदेशमा एआइजीलाई खटाउँदै आएको छ ।
संघीय प्रहरी ऐन नआउदै विस्तृत छलफल नगरी एआईजी खटाउदा अहिले समस्या भएको हो। अहिले प्रोटोकल नमिलेकाले एआइजीहरुको दरबन्दी फाजिलमा राख्ने निर्णय भएको गृहका प्रवक्ता नारायण प्रसाद शर्मा दुवाडीले बताएका छन् ।