काठमाण्डौ । सरकार र कांग्रेसबीचको सहमतिले भूकम्पपीडितले अनुदान पाउन थप समय कुर्नुपर्ने भएको छ। नयाँ कार्यविधि बनेपछि मात्र पीडितले अनुदान पाउनेछन्। नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।
सरकार र कांग्रेसबीच पीडितलाई पहिलो किस्तामा डेढ लाख र दोस्रो किस्तामा ५० हजार गरी दुई किस्तामा दुई लाख अनुदान दिने सहमति छ।
तर, त्यसअघि दातृ निकायसँग अनुमति लिनुपर्ने, अहिले कार्यान्वयनमा रहेको कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने र आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेट पारित हुनुपर्नेछ। अहिले प्राधिकरणसँग पुरानै कार्यविधिका आधारमा घर निर्माण अनुदान सम्झौता गरी ५० हजार लिन चाहनेको प्रक्रियासमेत रोकिनेछ।
हालको अनुदान सम्झौता रोकिने
प्रमुख प्रतिपक्षी दलसाग सरकारले नयाँ प्रक्रिया र मापदण्ड बनाउने प्रतिबद्धता गरेसागै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुरानो कार्यविधिका आधारमा थप नयाँ अनुदान सम्झौता नगर्ने पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री आनन्द पोखरेलले बताए। उनले भने, ‘प्रतिपक्षी दलसँगको सहमतिका आधारमा सरकारले कार्यविधि संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेपछि पुरानो कार्यविधिका आधारमा हुने अनुदान सम्झौता रोकिन्छ।’ नयाँ कार्यविधि बनेपछि मात्र थप अनुदान सम्झौता हुने उनले जानकारी दिए।
यस्तो छ सहमति
-सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षीबीच भूकम्प पीडितलाई दुई किस्तामा अनुदान रकम उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ। आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेट पारित भएपछि आवास निर्माण गर्न पहिलो किस्तामा डेढ लाख र दोस्रो किस्तामा थप ५० हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराउने तथा मापदण्ड पूरा गरि घर निर्माण गरिसकेकालाई भने एकमुष्ट २ लाख रूपैया दिने सहमति छ।
-पहिले नै ५० हजार रूपैया अनुदान लिएकाले थप १ लाख पाउने तर पहिले नलिएकालाई एकमुष्ट डेढ लाख रूपैया दिने सहमति छ । यसका लागि घर निर्माणको प्रारूप पेश गर्नुपर्ने छ। दोस्रो किस्ताको बाँकी ५० हजार भने घर निर्माणको सवै काम सकिएपछि निरिक्षण गरेर उपलब्ध गराउने सहमति छ।
-झुटा विवरण पेश गरेर अुनदान रकम लिन खोज्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक मापदण्ड पनि बनाउने सहमति सरकार र प्रतिपक्षी दलबीच भएको छ।
-भूकम्पपीडितको नाम छुटेको भए नामावली संकलन गर्ने, निश्पक्ष र पारदर्शी ढंगवाट पूनर्निर्माण अभियान साझा संकल्पका साथ अघि वढाउने सहमति पनि भएको छ।
-सहमतिको ब्यहोरा समेटेर प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनका क्रममा सदनमा जानकारी गराउने र प्रतिपक्षी दलले विहिवारबाट जारी संसदको अवरोध हटाउने सहमति सरकार र कांग्रेसबीच भएको थियो। सोही अनुसार संसद् बुधबारबाट चलेको छ।
Facebook Comments Box
