काठमाण्डाैं । मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुबेदीले मन्त्रालयको संख्या तोक्ने काममा संसद आफै बाधक बनेको टिप्पणी गर्नु भएको छ ।
मुख्य सचिव सुवेदीले मन्त्रालयको संख्या तोक्ने काम सरकारको कार्यकारी अधिकार भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा संसदीय समितिहरुको निर्देशनको कुनै अर्थ नहुने पनि स्पष्ट पार्नु भयो ।
आज व्यवस्थापिका संसद अन्तरगतको विकास समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले कार्य विभाजन नियमावलीमै मन्त्रालयको संख्या तोक्ने काम सरकारको भएको उल्लेख गरिएको स्मरण पनि गराउनु भयो ।
व्यवस्थापिका संसद अन्तरगतको राज्य व्यवस्था समितिले मन्त्रालयको संख्या १८ वटा बनाउन निर्देशन दिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै मुख्य सचिव सुवेदीले संसदीय समितिहरुलाई सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र हस्तक्षेप गर्ने अधिकार नरहेको दावी समेत गर्नु भयो ।
उहाँले मन्त्रालयको संख्या बढाउने विषयलाई संसदीय समितिले अड्काएपछि स्थानीय तहमा हुने अन्य व्यवस्थापनको काममा समेत ढिलाई हुने अवस्था आएको पनि स्पष्ट पार्नु भयो ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १६ वटा मन्त्रालय बनाउने सुझावसहितको प्रतिवेदन मन्त्रीपरिषद बैठकमा पेश गरेको थियो । तर राज्य व्यवस्था समितिले १८ वटा बनाउन निर्देशन दिएपछि सो काम अघि बढन सकेको छैन ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले पनि मन्त्रालयको टुंगो लगाउने विषयमा ढिलाई हुँदा स्थानीय तहको अन्य काम कार्वाही प्रभावित भएको समितिको बैठकमा बताउनु भयो ।
उहाँले मन्त्रालय र विभागहरुको छिटो टुंगो नलगाउने हो भने स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापनको काम अघि बढन नसक्ने पनि स्मरण गराउनु भयो । सचिव सापकोटाले विभागीय प्रमुखहरुले बनाउने मापदण्डको आधारमा मात्रै स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन हुने नीतिगत व्यवस्था रहेको पनि उल्लेख गर्नु भयो ।
सरकारले मन्त्रालयको नाम, संख्या र क्षेत्राधिकाबारे ठोस धारणा तय गर्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समिति नै गठन गरेको छ ।
