काठमाडौं, २१ जेठ –प्रधानमन्त्री कार्यालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सहमति नलिई गृह मन्त्रालयले १५ जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित ५१ जना काज सरुवा गरेपछि सत्तारुढ गठबन्धनमा खटपट बढेको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छापिएको छ ।
सरुवा निर्णय सार्वजनिक भए लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले निर्णय रद्द गर्न गृहलाई निर्देशन दिए । तर रवाना पत्र बुझिसकेकाले सम्भव नभएको भन्दै गृह आफ्नो निर्णयमा अडिग बस्दा विवाद चुलिएको हो ।
गृहले निजामति कर्मचारीको आधिकारिक युनियनको निर्वाचनको अघिल्लो दिन १८ मा १५ जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहित ५१ जनाको काज सरुवा गरेको थियो ।
सरुवामा ९ जना सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी पाएका थिए भने त्रिभुवन विमानस्थलका वरिष्ठ अध्यागमन अधिकृत पर्सा, जगन्नाथदेवल, नक्खु कारागारका जेलरको समेत सरुवा भएको थियो ।
