झापा- झापाको बिर्तामोड बसपार्क क्षेत्रका बासिन्दाहरू आफ्नो जायजेथा रोक्का भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि समाधान नभएपछि आन्दोलित भएका छन्।
राजनीतिक दलका नेताहरूले पटक-पटक आश्वासन दिएर ठग्ने काम मात्र गरेको भन्दै स्थानीयले आसन्न निर्वाचनको मुखमा उम्मेदवारहरूलाई बसपार्क क्षेत्रमा प्रवेश निषेध गर्ने निर्णय गरेका छन्।
५१ विघे बसपार्क समन्वय समितिका अनुसार सबै राजनीतिक दललाई गुहार माग्दा पनि कसैले ठोस पहल नगरेकाले बाध्य भएर कडा कदम चाल्नु परेको हो।
समन्वय समितिका सहसचिव शिवराज पौडेलका अनुसार स्थानीयले तत्कालीन सभामुख तथा झापा क्षेत्र नम्बर २ का उम्मेदवार देवराज घिमिरेदेखि वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसम्मलाई समस्या समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
नेता घिमिरेले केही महिनाअघि नै एक-दुई दिनभित्रै समस्या सुल्झाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यो केवल चुनावी नारामा मात्र सीमित रह्यो। राज्यका उपल्लो तहका व्यक्तित्वहरूबाट समेत सहयोग नपाएपछि नागरिकहरू निराश र आक्रोशित बनेका छन्।
वि.सं. २०८० मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलापछि भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय झापाले बसपार्क क्षेत्रको ११५३ कित्ता जग्गा रोक्का राखेको छ।
विगत १५ वर्षमा यस ५१ बिघा क्षेत्रमा ६ सयभन्दा बढी पक्की घर, शैक्षिक संस्था र ठूला व्यापारिक संरचनाहरू निर्माण भइसकेका छन्।
घना बस्तीमा परिणत भइसकेको यस क्षेत्रका १० हजारभन्दा बढी नागरिकहरू अहिले आफ्नो सम्पत्ति भोगचलन र धितो राख्नबाट समेत वञ्चित भएका छन्।
जग्गा रोक्का हुँदा स्थानीयले बैंकबाट ऋण लिन पाएका छैनन् भने सञ्चालनमा रहेका व्यवसायहरू पनि संकटमा परेका छन्। राज्यलाई नियमित कर तिर्दै आए पनि आफ्नै भूमिमा शरणार्थी जस्तै बन्नुपरेको पीडा स्थानीयको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा बनेका पूर्वाधारहरू समेत रहेको यस क्षेत्रको समस्या समाधान नहुन्जेल कुनै पनि दलका उम्मेदवारलाई भोट माग्न नदिने र छिर्न समेत नदिने अडानमा बसपार्कबासी दृढ देखिएका छन्।
