काठमाडौं । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका विषयमा आवश्यक पर्ने कानुन बनाउन नसक्दा विशेषगरी आर्थिक कारोबार र सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको पाइएको छ ।
स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन– २०७४ दफा १०२ अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा ऐन बनाउन सक्ने प्रावधान रहेको छ । त्यति मात्र नभई सोही ऐनको अधीनमा रही नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यद्यपि, स्रोत संकलन, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहसम्बन्धी आवश्यक सबै कानुन स्थानीय तहले बनाउन नसकेको विषयमा पनि महालेखा परीक्षकको ६० औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
कयौं स्थानीय तहले मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको नमुना कानुनअनुसार आ–आफ्नो स्थानीय तहको विशेषताअनुसार कानुन बनाउने कार्य थालनी गरे पनि पर्याप्त कानुन बनाउन नसकेको हो । स्थानीय तहका लागि आवश्यक ४४ वटा कानुन अझै बनाउन नसकेको महालेखाले स्पष्ट रूपमा भनेको छ । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।
