काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को सोमवारकाे निर्णयअनुसार प्रमाणीकरण भएका अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाँ राहत दिन सरकारले बुधवारदेखि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘प्रमाणीकरण भएका द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुलाई कार्यविधि बनाई राहत उपलब्ध गराउने’ निर्णय गरेको थियो । राहत वितरणको काम चरणबद्धरूपमा गरिने गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् । राहत रकम वितरणको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत हुने बताइएको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मिसन नेपाल (अनमिन) को प्रमाणीकरणमा चार हजार आठ अयोग्य लडाकु रहेका छन् ।
यसअघि २०७३ सालमा उनीहरूलाई दुई लाख रुपैयाँ राहत दिने भनिए पनि अन्ततः रोकिएको थियो । तत्कालीन शान्ति प्रक्रियाका समयमा माओवादी लडाकु शिविरमा १९ हजार लडाकु रहेका थिए, त्यसमध्ये अनमिनको प्रमाणीकरणमा अयोग्य ठहर्याइएका चार हजार आठ लडाकु बाहिरिएका थिए । एक हजार चार सय जति लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन भए भने बाँकी स्वेच्छिक अवकाशमा गएका थिए ।
