काठमाडौं । सरकारले निर्वाचन कसुरमा सजाय बढाउने प्रस्तावसहित निर्वाचन कसुर तथा सजायसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण गर्ने विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ।
सरकारका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले दर्ता गराउनुभएको प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पारित भएमा अब निर्वाचन कसुरमा तीन वर्षसम्म कैद हुनेछ। यस्तै जरिवानाको रकम पनि दुई लाख रुपियाँसम्म पुर्याइएको छ। यो खबर हामीले आजको गोरखापत्रबाट लिएका हौ।
मतदातालाई प्रलोभनमा पार्ने, हातहतियारसहित मतदान स्थलमा प्रवेश गर्नेलाई दुई लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्र्ष कैद वा दुवै सजाय हुने सरकारको प्रस्ताव छ। यसअघि यस्तो कसुरमा ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना, दुई वर्र्ष कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था थियो। सरकारले एक वर्र्ष कैद र एक लाख ५० हजार रुपियाँ जरिवाना बढाएर सजायसम्वन्धी प्रस्ताव गरेको हो।
यस्तै, निर्वाचनमा प्रयोग गरिने मतपत्र खोस्ने, च्यात्ने लुट्ने काम गरेमा एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना, दुई वर्र्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ। यसअघि यस्तो कसुरमा बढीमा ५० हजार रुपियाँ जरिवाना र दुई वर्र्षको कैदको व्यवस्था थियो। निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन २०६३ अनुसार निर्वाचनमा कुनै पनि हिसाबले मतदाता प्रभावित पारे, उम्मेदवारको चरित्र हनन् हुने काम गरे, प्रचारप्रसार गर्न रोक लगाइएकोमा प्रचारप्रसार गरे, नगद जिन्सी लेनदेन गरेमा ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना र दुई वर्र्ष कैद हुने व्यवस्था थियो। यस्तै, यसको आधा सजाय ती काम गर्न लगाउने व्यक्तिलाई हुने व्यवस्था थियो। नगद जिन्सी लेनदेन गरेको अवस्थामा पनि ५० हजार रुपियाँ जरिवाना वा एक वर्र्ष कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ।
