काठमाडौं । संविधानविद्हरूले प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच स्थानीय निकाय निर्वाचनका लागि भएको अनौपचारिक सहमतिलाई ‘डेडलक’ भएको राजनीतिको निकासका रूपमा लिनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।
गत वर्ष जारी भएको संविधानअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन पूर्ण संवैधानिक हुने तर कुनै कारणले हुन नसक्दा पुरानै संरचनामा हुने स्थानीय निकाय निर्वाचन पनि वैधानिक हुने उनीहरूले बताए । उनीहरूले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय निकाय निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने कारणसहित दलका नेताहरूले स्पष्ट पार्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् । यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्ण पोष्टबाट लिएका हौ।
‘वर्तमान संविधान जारी भएलगत्तै स्थानीय निर्वाचनलाई प्राथमिकता दिनुपथ्र्यो’, संविधानविद् एवं अधिवक्ता भीमार्जुन आर्चायले भने, ‘तर, पुरानै व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन गर्छु भन्नु संविधानसम्मत छ ।’ संविधानको धारा ३०३ ले दिएको अधिकारअनुसार निर्वाचन हुँदा यसलाई वैधानिक मान्नुपर्ने अधिवक्ता कुमार रेग्मीले बताए ।
पुनर्संरचना कार्य गर्न दशकौं लाग्न सक्ने हुँदा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नु राम्रो हुने तर्क रेग्मीको छ । स्थानीय तहको ठाउँमा स्थानीय निकाय निर्वाचनले कतै २०४७ को संविधाननतर्फ लग्न खोजेको त होइन भन्ने प्रश्नमा रेग्मीले भने, ‘त्यसो भए दलमा सद्बुद्धि पलाएछ र मुलुकमा शान्ति र स्थायित्व कायम हुने भएछ भन्ने बुझ्नुपर्छ ।’
अधिवक्ता बिपिन अधिकारले स्थानीय तहको पुनर्संरचनामा जटिलता आइरहेका बेला पुरानै संरचनामा स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन खोज्नुलाई सकारात्मक मान्नुपर्ने बताए ।
अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले मुलुक संघीयतातर्फ गएको अवस्थामा स्थानीय तहको निर्वाचन अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘स्थानीय निकाय नेतृत्वविहीन भइरहेको कारणसहित सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न सक्छ ।’
उनका अनुसार यसरी निर्वाचित स्थानीय निकायका पदाधिकारी स्थानीय तहको निर्वाचन नभएसम्म बहाल रहन्छन् । ‘सरकारले संविधानसम्मत ढंगले गराउन लागेको कार्यलाई २०४७ तर्फ गयो कि भन्ने आशंकामा कुनै सत्यता छैन ।’
