काठमाडौं । विद्युत् प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रण अभियान सुरु गरेको दुई महिनामा करिब तीन प्रतिशत नियन्त्रण गरे पनि अझै एक अर्ब आठ करोड युनिट बिजुली गायब भएको छ। औसत बिक्री मूल्यका हिसाबले यो चुहावटबाट प्राधिकरणलाई ठाडै नौ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ (प्राधिकरणको वार्षिक घाटाभन्दा बढी) नोक्सान परेको छ। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।
प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयले सोमबार तयार पारेको आँकडाअनुसार जडित क्षमताका आधारमा प्रणालीमा हाल स्वदेशका निजी क्षेत्रले उत्पादन गरिरहेको दुई सय एक मेगावाट बराबरको बिजुली चुहावट भएको छ। यति बिजुली उत्पादन गर्ने आयोजना निर्माण गर्न अहिलेको मूल्यमा ३० अर्ब रुपैयाँ लाग्छ।
लुकाइएको बिजुली सर्वसाधारणलाई वितरण गरेर देशलाई लोडसेडिङमुक्त प्रायः बनाएको प्राधिकरणले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। प्राधिकरणले तीन महिनाको अवधिमा वितरणतर्फ को कुल विद्युत् चुहावटमा २.०८ प्रतिशतले घटाउन सफल भएको ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले बताए। प्राधिकरणको प्रणालीमा एक प्रतिशत चुहावट नियन्त्रण गर्नु भनेको चार करोड ६५ लाख युनिट बिजुली जोगाउनु हो।
यसअनुसार गत असोज र कात्तिकमा प्राधिकरणले साढे नौ करोड युनिटभन्दा बढी बिजुली चोरी नियन्त्रण गरेको छ। प्राधिकरणको औसत बिक्री मूल्य प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ६० पैसाका हिसाबले ८३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व असुल भएको छ।
गत वर्षको आँकडाअनुसार प्राधिकरणको कुल विद्युत् चुहावट २५.७८ प्रतिशत छ। यसमध्ये वितरण लाइनमा चुहावट १९.८, प्रसारण लाइनमा ४.८२ र उत्पादनमा चुहावट १.१६ प्रतिशत छ। प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहकसेवा निर्देशनालयका अनुसार यस वर्ष ४.२७ प्रतिशतले चुहावट नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य छ। प्राधिकरणको यो लक्ष्य पूरा भएमा एक अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ थप राजस्व उठ्नेछ। चार प्रतिशत चुहावट नियन्त्रण गर्दा पनि दैनिक लोडसेडिङमा एक घन्टाका दरले कमी आउनेछ।
