काठमाडौं । प्रदेश नम्बर २ का ८ जिल्लामा स्थानीय तह पुन:संरचनाको काम थप जटिल बन्दै गएको छ । मधेसी मोर्चाको विरोधका कारण जिल्लामा सम्भव नभएपछि स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगले ती जिल्लाका सांसदमार्फत केन्द्रमै सहमति जुटाउन गरेको प्रयास पनि आलोचित बनेको छ । मोर्चाका सांसदहरूले बहिष्कार गरेको आयोगको उक्त कामलाई सत्तारूढ कांग्रेसका सांसदले पनि विरोध गरेका छन्, आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
आयोग आफैंले निर्धारण गरेको मापदण्डविपरीत काम गरेको भन्दै कांग्रेसका २७ सांसदले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी विरोध जनाएका छन् । उनीहरूले आयोगले निर्धारण गरेको मापदण्ड र कार्यविधिअनुसार पुन:संरचनाका लागि सम्बन्धित जिल्लामै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सांसदसँग छलफल गर्नुपर्ने भनेका छन् ।
आयोगले प्रदेश नम्बर २ का पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरीका सांसदसँग राजधानीमै सहमति जुटाउन पहल गरेको थियो । आयोगले बुधबार र बिहीबार काठमाडौंका विभिन्न होटलमा जिल्लागत रूपमा सांसदहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेर पुन:संरचनाको एउटा खाकामा सहमति गर्न आग्रह गरेको थियो ।
