काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले सरकारसँग भएका पूर्वसहमति सम्बोधन गर्न १४ दिने अल्मिेटम दिएका छन् ।
यसअघि उनले १२ भदौदेखि २०औँ सत्याग्रह सुरु गर्ने बताए पनि सरकारी पक्षले केही समय मागेकाले दुई साता समय दिएको बताए । सरकारी पक्षले माग पूरा नगरे २७ भदौदेखि सत्याग्रह सुरु गर्ने उनले बताए ।
उनले स्वास्थ्य सेवामा सुधारका लागि तोकिएको दरबन्दीअनुसार क्षमताभन्दा बढी शड्ढयामा चलिरहेका देशका सबै सरकारी अस्पतालमा हालको शड्ढया संख्याअनुसार दरबन्दी तत्काल बढाइनुपर्ने, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐन जारी हुनुपर्नेलगायत ६ बुँदे माग अघि सारेका छन् ।
मेडिकल शिक्षा सुधारमा केही प्रगति भए पनि देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था दिनानुदिन खस्कँदै गएकोमा डा. केसीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । देश संघीयतामा गएर स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको विकेन्द्रीकरण भएपछि देखिएका तथा बल्झिएका विभिन्न समस्या र तिनका कारण दूरदराजका नागरिकबाट स्वास्थ्य सेवा खोसिँदै गएको उनले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।
सरकारले बारम्बार सम्झौता गरे पनि अधिकांश माग अझैसम्म कार्यान्वयन नगरेको, ओली सरकारले माफियाको स्वार्थमा कानुन बनाउनेदेखि नियामक निकायका पदाधिकारीलाई धम्क्याउने तथा भ्रष्ट र ठगीमा मुछिएका व्यक्तिलाई दलीय वफादारीका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गरिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
