प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको लगानी बोर्डको बैठक बस्न नसक्दा ५ खर्ब ५६ अर्बको लगानी प्रस्ताव अन्योलमा परेको छ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको ४ महिना पुग्न लाग्दासम्म बोर्ड बैठक बसेको छैन।
बोर्ड बैठकले सहमति नदिएसम्म लगानीको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन। देशमा ठूला परियोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न द्रुत गतिमा प्रक्रिया अघि बढाउन भन्दै सरकारले पाँच वर्षअघि लगानी बोर्ड गठन गरेको हो। यो खबर आजको कारोबारमा छापिएको छ।
बोर्डलाई १० अर्बभन्दा बढीको लगानी स्वीकृत गर्ने तथा नियमन र परिचालन गर्ने अधिकार भए पनि विभिन्न मन्त्रालयसँग यदाकदा क्षेत्राधिकार विवादसमेत उत्पन्न हुने गरेको छ।
तर, बोर्ड बैठक बस्न नसक्दा अहिले ठूला लगानीका आयोजनाको प्रक्रिया ठप्प छ ।
बोर्डले तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोलगायतका ठूला परियोजना अलपत्र छन् ।
Facebook Comments Box
