बिर्तामोड । झापाका राजनीतिक दलहरुले स्थानीय तहको पुनःसंरचनाका लागि ६ बुँदे साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
संघीय संरचना अनुसार स्थानीय तहको पुनःसंरचनालाई सहज र निर्विवाद बनाउनका लागि झापामा दलहरुले साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
‘स्थानीय तहको पुनःसंरचना, सम्भावना र चुनौति विषयमा’ संवाद समूहको सचिवालय झापाको संयोजनमा आज आइतबार बिर्तामोडमा भएको छलफलमा राजनीतिक दलहरुका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले विभिन्न सुझावसहित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि असन्तुष्ट दलहरुका जायज मागलाई उचित प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्न सरकार र राजनीतिक दलको ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । छलफलमा सहभागी संघीय गठबन्धनका दलहरुले फरक धारणा राखेपछि साझा धारणा तयार गर्न त्यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो ।
त्यस्तै संघीय संरचना अनुसार स्थानीय तहको पुनःसंरचनाका लागि झापामा निर्विवाद र सहज रुपमा साझा प्रस्ताव तयार गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिएको छ । आयोगले ८ वटा मापदण्डको आधारमा झापामा बन्न सक्ने स्थानीय तह (गाउँपालिका/नगरपालिका)को अधिकतम् संख्या १० वटा तोके पनि त्यो अव्यवहारिक भएको ठहर गरी दलहरुले मापदण्डको आधार पुनःमूल्यांकनसहित स्थानीय तहको संख्या बढाउन माग गरेका छन् ।
झापामा हाल ८ नगरपालिका र ३३ गाविस रहेका छन् । छलफलमा सहभागी अधिकांश नेताले झापाको १७ वटा इलाकालाई नै स्थानीय तह मान्नुपर्ने या १५ देखि २० वटासम्म तह बनाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन् । आयोगले प्रशासनिक सुगमता, भौतिक बनावट, प्राकृतिक सम्पदा, जनसंख्या, भाषिक र जातीय सघनता लगायत ८ वटा मापदण्डको आधारमा स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्ने कार्यविधि तय गरेको छ ।
सांसद प्रेमबहादुर गिरी, नेपाली कांग्रेस झापाका सभापति उद्धव थापा, कांग्रेस नेता देउमान थेवे, नेकपा एमालेका अध्यक्ष चिन्तन पाठक, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा केन्द्रीय सदस्य राजु आचार्य अग्नि, रोशन कन्दङ्वा, राप्रपा नेपालका सचिव केशव ओझा, फोरम लोकतान्त्रिकका महामन्त्री भारतेन्दुकुमार मल्लिक, शान्ति समिति संयोजक तथा सद्भावना पार्टी अध्यक्ष सूर्यनारायण गणेश, तमलोपाका अध्यक्ष त्रिनारायण राजवंशी, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष धीरेन लावतीले विभिन्न सुझावसहित साझा प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
स्थानीय तह, पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिका संयोजक झापाका स्थानीय विकास अधिकारी खेमराज ओझाले झापामा समितिले गरिरहेको र गर्नुपर्ने काम बारे छलफलमा जानकारी गराएका थिए । उनले सहज र निर्विवाद ढंगले झापाको स्थानीय निकायको पुनःसंरचनाका लागि दलहरुलाई एकै ठाउामा उभिएर साझा धारणा बनाउन आग्रह समेत गरेका थिए ।
छलफलको सहजीकरण संवाद समूह सचिवालयका संयोजक अधिवक्ता दीपेन्द्र भट्टराई र अधिवक्ता खगेन्द्र खरेलले गरेका थिए ।
