रुपन्देही । प्रदेश नं ५ को सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल आजदेखि शुरु भएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष र संसदीय विकास कोष अविलम्ब लागू गर्न आग्रह गरेका छन् ।
प्रदेशसभा सदस्य सन्तोषकुमार पाण्डेले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष र संसदीय विकास कोषका लागि जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि बाध्य हुने चेतावनी दिँदै बहुमतले सरकार बनाउने हो र सहमतिमा सरकार चलाउने हो भन्नुभयो ।
अर्का सदस्य सहसराम यादवले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष र संसदीय विकास कोषले प्रदेशसभा सदस्यलाई जवाफदेही बनाउने जिकिर गर्नुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य विजयबहादुर यादवले निर्वाचन क्षेत्रका लागि बजेट नछुटाएकामा आलोचना गर्दै प्रदेशसभा सदस्य वडाध्यक्षभन्दा कमजोर भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले सैनामैनामा बुद्धकालीन सभ्यताको अवशेष भेटिएको विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न माग गर्दै सैनामैनालाई समेत जोडेर पर्यटकीय बस सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य डिल्लीबहादुर चौधरीले प्रदेशसभा सदस्यको भूमिका अन्योलपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश नं ५ को स्थायी राजधानीको विषय नआएकामा आलोचना गर्नुभयो ।
अर्का सदस्य बसुउद्दिन खाँले राष्ट्र निर्माणमा मुस्लिम समुदायको योगदान रहेको उल्लेख गर्दै मर्चवार क्षेत्रमा तीन किलोमिटर सडकको यात्रा गर्न ३० किलोमिटर सडक यात्रा गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य कमलादेवी विकले बालविवाह, अन्तरजातीय विवाह र दाइजो प्रथा न्यूनीकरणका लागि नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्नेमा जोड दिँदै सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणको विषयलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याएर सर्वसुलभ ढंगले उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले वित्त व्यवस्थापन विधेयक, २०७५ र प्रदेश नं ५ प्रदेश कर गैरकर राजश्वसम्बन्धी विधेयक, २०७५ प्रदेशसभामा पेश गर्नुभएको थियो । सो अवसरमा उहाँले सवारी साधनबाट उठेको राजश्व ६० प्रतिशत प्रदेश सरकारको र ४० प्रतिशत स्थानीय तहको हुने जानकारी दिँदै यो विधेयकले स्थानीय तहलाई दिने अनुदानको व्यवस्था पनि गरेको छ भन्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले संघीयतालाई स्थापित गर्ने कडीका रुपमा विधेयक आएको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहले उठाउने करको दर निर्धारण गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारको भएको बताउनुभयो । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल जारी रहेको छ । विद्युत् नियमित नभएका कारण प्रदेशसभा एक घण्टा ढिलो शुरु भएको थियो ।
