हेटौँडा । प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भूकम्पबाट प्रभावित जनतालाई यथाशीघ्र भवन निर्माण गर्न ऐन कानून तत्काल बाधक रहेको भए प्रान्तीय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ ऐन कानून तर्जुमा गर्न सरकार अहिले जिम्मेवार हुनेछ भन्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री पौडेले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण काठमाडौँद्वारा आज आयोजित प्रदेश नं ३ स्तरीय पुनःनिर्माणसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई तत्काल भवन निर्माण गर्ने क्रममा प्राधिकरणबाट भएका ढिलासुस्तीलाई आत्मसमीक्षा गरी वास्तविक भूकम्पबाट पीडित जनताको तथ्याङ्क संकलन गर्न स्थानीय निकायका निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवार बनाइनु पर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले आफ्नो भूमिकालाई छिटो छरितोका साथै आर्थिक पारदर्शीताका साथ जनतालाई तत्काल सहयोग उपलब्ध गराई भवन निर्माण कार्यलाई तीव्रता ल्याउन प्रदेशस्तरीय सरकारलाई समन्वय, सहकार्य गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयाे ।
