काठमाण्डाैं । सरकारले संविधानको भरमा चलिरहेका प्रदेशहरुलाई १५ दिनभित्र नमूना कानुन दिने तयारी गरेको छ । प्रदेशलाई नमूना कानुन दिन सरकारले विधेयक तयारी सहजीकरण समिति गठन गरिसकेको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा गठन भएको सो समितिको सदस्यमा नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव, विधेयकसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव, एक जना नायव महान्यायाधिवक्ता र तीन जना पूर्व कानून सचिव रहनु भएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले प्रदेश सरकारहरु संविधानको भरमा मात्र चलिरहेको हुँदा कानुन बनाउने पहिलो प्राथमिकता उनीहरुलाई दिएर नमूना कानुन निर्माण गरिरहेको बताउनु भयभभो ।
सिंहदरबारमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै महान्यायाधिवक्ता खरेलले केही दिनदेखि सहजीकरण समितिको बैठक निरन्तर बसेको र केही कानुन निर्माणको क्रममा रहेको जानकारी दिनु भयो ।
