
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले छुट तथा पुन: जाँच सर्वेक्षणबाट प्राप्त एक लाखभन्दा बढी गुनासालाई यही फागुन मसान्तभित्र अन्तिम प्रमाणीकरणका लागि स्थानीय तहमा पठाउने तयारी गरेको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी समिति सदस्य हरिराम पराजुलीको संयोजकत्वमा बुधबार बसेको केन्द्रीय गुनासो व्यवस्थापन समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
बैठकले छुट तथा पुन: जाँच सर्वेक्षण गरिएका विवरण विश्लेषण गरी सम्भावित पुनर्निर्माण लाभग्राही, प्रबलीकरण लाभग्राही र लाभग्राहीमा नपर्ने गुनासोकर्ताको सूची तयार पारी स्थानीय तहमा प्रमाणीकरणका लागि पठाउने निर्णय गरेको छ । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।
Facebook Comments Box