काठमाडौँ । तोकिएको समयमा प्रतिवेदन तयार नभएपछि उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको अवधि चार महिनाका लागि थप भएको छ ।
गत भदौ १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नयाँ संविधान अनुकूल प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्मको नीति, निर्धारण गर्न उपप्रधान एवं शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा ६५ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो ।
आयोगको यही माघ १८ मा सम्पन्न तेस्रो बैठकले अवधि थप्न सुझाव दिएअनुसार आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो अवधि थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।
आयोगले गठन गरेको विज्ञ समूहले तयार गरेको मस्यौदा प्रतिवेदन गत पुस ४ मा उपप्रधान एवं शिक्षामन्त्री श्रेष्ठसँग पेश गरी छलफलमा लगिएको छ । विभिन्न निर्वाचन परेको र मस्यौदा प्रतिवेदनमा पर्याप्त छलफल हुन नसकेका कारण अवधि थप्न सुझाव दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
Facebook Comments Box
