काठमाडाैँ । सरकारले एक मेगावाट क्षमतासम्मका आयोजना स्थानीय तहले नै निर्माण गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले ‘स्थानीय ऊर्जा विकाससम्बन्धी निर्देशिका, २०७४” मार्फत स्थानीय तहलाई एक मेगावाटसम्मको आयोजना निर्माण गर्न दिने र अनुमतिसम्म जारी गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
स्थानीय तहले विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षणका लागि दरखास्त दिँदा प्रवद्र्धकले रू.दुई लाख ५० हजारका दरले दुई वर्षका लागि एकमुष्ट रुपमा रू.पाँच लाख तिर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । परामर्शदातामार्फत तयार पारेको आयोजनासम्बन्धी प्रतिवेदनसमेत अब स्थानीय तहबाटै स्वीकृति गर्ने तथा लागू गर्न सकिने प्रावधान निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानीय तहले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणको सर्वेक्षणको अनुमतिपत्रको अवधि तीन वर्षको हुने गरी प्रवद्र्धकलाई दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रवद्र्धकलाई पहिलो पटक त्यस्तो सर्वेक्षणको अनुमति दिँदा दुई वर्षको भन्दा कम हुने गरी दिन भने नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । नवीकरणबापत थप एक वर्ष त्यस्तो अनुमति दिन सकिनेछ ।
अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि आयोजनाको पछिल्लो अवधिको कार्य प्रगतिलाई मुख्य आधार मान्ने यस्तै विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र लिँदा दरखास्तसाथ रू.एक लाख अनुमतिपत्र दस्तुर बुझाउनु पर्ने व्यवस्थासमेत निर्देशिकामा गरिएको छ । त्यसका लागि वित्तीय व्यवस्थासम्बन्धी विवरण, घर जग्गाको उपयोग वा परियोजनाका लागि स्थायी वा अस्थायी तवरबाट उपयोग वा प्राप्तिका लागि चाहिने आवश्यक जग्गाको लगत राख्नुपर्नेछ । अाजकाे अभियान दैनिकमा खबर छ ।
