काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गुणस्तरहीन खाद्यान्न वितरण गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरुलाई कालोसूचीमा राख्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । साथै सर्वोच्चले विपत्ति र संकटको बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त हुने खाद्यान्न परीक्षण गरेर मात्रै स्वीकार र ग्रहण गर्नसमेत आदेश दिएको छ ।
राष्ट्रिय संकट तथा विपत्तिको अवस्थामा सहयोगका नाममा वितरण हुने खाद्यान्न गुणस्तरहीन भएको र यसले नागरिकको मौलिक अधिकार हनन भएको भनी दायर भएको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाईपछि सर्वोच्चले गुणस्तरहीन, दूषित, सडे गलेको खाद्यान्न अस्वीकार गर्न समेत सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हाे । खाद्य अधिकारको विषय जोडिएको रिटमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र डा.आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले ६ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरेको छ।
सिन्धुपाल्चोकको फुल्पिङकोट गाविसका भूपेन्द्रबहादुर तामाङ थिङ र सीताराम मास्केले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र मुख्य सचिवको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो । झाडापखालाको प्रकोप फैलिएका बेला २०६६ सालमा जाजरकोटमा विश्व खाद्य कार्यक्रमबाट वितरण गरिएको चामलसमेत ढुसी परेको र गुणस्तरहीन भेटिएको थियो । २०७० सालको भूकम्पपछि विश्व खाद्य कार्यक्रम, रेडक्रम र सेभ द चिल्ड्रेनले वितरण गरेको चामलसमेत गुणस्तरहीन भेटिएको थियो ।
गोरखाको लाप्राकमा वितरीत खाद्यान्नको विषयमा राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले समेत महत्वका साथ यो विषयलाई उठाएका थिए । रिट निवेदनमा गुणस्तरहीन खाद्यान्न वितरणलगायत गतिविधिलाई रोक लगाउन माग गरिएको थियो । अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
