काठमाण्डाैं । सरकारले स्थानीय तहलाई लक्षित गर्दै लघु जलविद्युत् निर्माणका लागि अनुमतिपत्र दिने सम्बन्धी मस्यौदा तयार गरेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामा १ मेगावाट क्षमतासम्मका जलविद्युत् आयोजनाले उत्पादनको सर्वेक्षणका लागि ५ लाख रुपैयाँ अनुमतिपत्र दस्तुर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यो मस्यौदा पारित भए लगत्तै स्थानीय निकायले लघु जलविद्युतका लागि अनुमति दिने र दस्तुर उठाउन पाउनेछ ।
मन्त्रालयले स्थानीय ऊर्जा विकास सम्बन्धी निर्दे्शिकाको मस्यौदामा वर्षको साढे २ लाख रुपैयाँका दरले २ वर्षका लागि यो रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अनुमतिपत्र नपाएमा उक्त दस्तुर प्रवर्द्धकलाई फिर्ता गरिने निर्दे्शिकामा उल्लेख छ ।
आयोजनाको प्रवर्द्धकले चार्टर्ड एकाउन्टेन्टबाट प्रमाणित भएको कम्तीमा १० लाख रुपैयाँ बराबरको खुद सम्पत्ति हुनुपर्ने निर्दे्शिकामा उल्लेख छ ।
Facebook Comments Box
