काठमाडौँ । मानव अधिकारको लागि महिला, एकल महिला समूहले एकल महिलालाई ५५ वर्षमा भत्ता दिने सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
समूहले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी केही दिनअघिको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतको निर्णय र अहिले भइरहेको व्यवस्थालाई ध्यान नदिई एकल महिलालाई ५५ वर्षमै भत्ता दिने भनी गरेको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश खिलराज रेग्मी र गिरिशचन्द्र लालको संयुक्त इजलासले २०६६ फागुन २६ गते ६० वर्षभन्दा मुनिका सबै एकल महिलालाई पनि राज्यको स्रोत र साधनले भ्याएसम्म उनीलाई विधवा भत्ता प्रदान गर्नू भनी सरकारको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।
एकल महिला समूह र जनहित संरक्षण मञ्चले संयुक्त रुपमा २०६५ पुस ७ गते दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले सो आदेश जारी गरेको थियो । सो आदेशअनुरुप सरकारले २०६८ सालदेखि सबै उमेरका एकल महिलालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताअन्तर्गत ५०० हुँदै हाल एक हजार प्रदान गर्दै आएको छ ।
