योग्यता प्रणालीको रक्षक:लोकसेवा आयोग

सन्दर्भ :लोक सेवा आयोगको ६६ औं वार्षिकोत्सव २०७३ असार १ गते

सार्वजनिक सेवामा योग्य, दक्ष, क्षमतावान, सिपालु र निपुण व्यक्तिको नियुक्ती हुन जरुरी हुन्छ, जसबाट मात्र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभाकारी बनाउन सकिन्छ । योग्य, दक्ष, क्षमतावान, सिपालु र निपुण व्यक्तिको सार्वजनिक सेवामा नियुक्ति गर्न विकास भएको प्रणली नै योग्यता प्रणाली हो ।
यसै सिलसिलामा ब्रिटेनमा सन् १८५३ मा योग्यता प्रणालीको विकासका सुझाब दिनका लागि संसदद्वय नर्थकोट तथा ट्रेभिलियन रहेको एक संसदिय समिति बनाइयो । यसलाई निजामती सेवामा भर्ना तथा छनौटका सम्बन्धमा प्रतिबेदन पेस गर्ने कार्यजिम्मेवारी दिइयो ।

यसै समितिको सिफारिसको आधारमा योग्यता प्रणालीको संरक्षकका रुपमा निजामती सेवा आयोग स्थापना भयो ।

अमेरीकामा सन् १८२८ देखि सन् १८८१ सम्म लुट प्रणाली (Soil System) स्थापित थियो । यस प्रणालीमा सार्वजनिक सेवामा नियुक्ति सत्तामा रहेको राजनीतिक दलप्रतिको आस्थाका आधारमा गरिन्थ्यो । तर, यसबाट आजित भएको एक व्यक्तिले त्यहाँका तत्कालिन राष्ट्रपति James A. Garfield को सन् १८८१ मा हत्या गरेपछि, अमेरिकामा सन् १८८३ देखि Pendleton Civil Sevice Reform Act जारी भयो । जसले सार्वजनिक सेवामा योग्यताको आधारमा नियुक्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गर्याे ।

नेपालको सन्दर्भ

नेपालमा योग्यता प्रणालीको विकासलाई नियाल्दा हाम्रो सामु यस्तो परिदृश्य आउँदछ । शाह काल (वि.सं. १८२६ देखि १९०३ सम्म) द्रव्य शाहले गोर्खा विजय गर्दा अर्याल, पाण्डे, खनाल, पन्त, बोहोरा र राना गरी ६ जातीले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएकोले त्यसताका महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदहरुमा यीनै बाट नियुक्ति गरिन्थ्यो, जसलाई “थरघर” भनिन्थ्यो ।

यो व्यवस्था वि.सं. १९०३ मा कुनै न कुनै रुपमा कायम रह्यो । राणाकालमा (वि.सं. १९०३ देखि २००७ सम्म) प्रधानमन्त्री र अन्य महत्वपूर्ण पद राण परिवारका लागि सुरक्षित हुन्थे । सर्वसाधारणलाई सुब्बाभन्दा माथिको पदमा नियुक्ति दिइदैनथ्यो ।  चाकडी प्रथाको बाहुल्यता थियो । यिनै पृष्ठभुमि बिच योग्यता प्रणालीको रक्षा गर्दै सार्वजनिक सेवामा योग्य, दक्ष तथा क्षमतावान व्यक्तिको नियुक्तिका लागि २००८ असार १ गते नेपाल पब्लिक सर्भिस कमिसन हालको लोक सेवा आयोगको स्थापना भयो ।

लोक सेवा आयोग 

वि.सं. २००४ मा जारी गर्ने भनी घोषणा गरिएको “नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन” को भाग ६ मा “दरखास्त परिषद”को व्यवस्था गरियो, जसले सरकारी नोकरीका लागि उक्त परिषदलाई परिक्षा लिने र योग्य व्यक्ति सिफारिस गर्ने अधिकार प्रदान गरेको थियो ।

वि.सं. २००७ सालको परिवर्तन पछि नेपालको अन्तरिम शासन विधान,२००७ जारी गरियो । जसले भाग ५ मा नेपाल पब्लिक सर्भिस कमिसनको व्यवस्था गर्याे ।

यहि व्यवस्था बमोजिम वि.सं. २००८ असार १ गते विधिवत रुपमा सरकारी सेवामा योग्यता प्रणालीको संरक्षकको रुपमा नेपाल पब्लिक सर्भिस कमिसनको संस्थागत व्यवस्था भयो । यसैबिच, २०१५ सालमा नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०१५ जारी भयो ।

उक्त संविधानको भाग ७, धारा ५९ मा लोक सेवा आयोगको व्यवस्था गरियो । यही बेलादेखि योग्यता प्रणालीको रक्षक नेपाल पब्लिक सर्भिस कमिसनको नाम लोक सेवा आयोग रहन गयो ।

वि.सं. २०१५ असार १६ गतेको घोषणाबाट यस आयोगलाई स्वायत्तता प्रदान गरियो । त्यस पछि जारी भएका संविधानहरु, नेपालको संविधान, २०१९, नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ तथा नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ ले यो संस्थालाई निरन्तरता दिँदै गए ।
हालै, जारी भएको नेपालको संविधानले भाग २३ धारा २४२ देखि २४४ सम्म लोक सेवा आयोगको व्यवस्था गरेको छ । लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारमा निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्नु लोक सेवा आयोगको कर्तव्य हुनेछ, भनी उल्लेख छ ।
यसरी विभिन्न आरोह अबरोह पार गर्दै लोक सेवा आयोग यो स्थितिमा आइपुगेको छ । यो संस्था सार्वजनिक निकायमा योग्य, सक्षम व्यक्तिको नियुत्तिको लागि निष्पक्ष, विश्वासयोग्य परिक्षा सञ्चालन गर्ने संवैधानिक अंगको रुपमा स्थापित भएको छ ।

तथापि परिक्षा प्रणाली तथा पाठ्यक्रमलाई समयानुकुल परिमार्जन गर्न नसक्नु यसको कमजोरी हो । जस्तो शाखा अधिकृतको पाठ्यक्रममा राखिएको ऐच्छिक विषयको प्रश्नपत्र सवै विषयमा कठिनताको तह एकनासको नभइ कुनै विषयमा सजिलो कुनै विषयमा अप्ठयारो रहेको आम परिक्षार्थिको बुझाइ छ ।

जुन बुझाइलाइ गलत मान्न सकिन्न । यस्ता कमजोरीलाई समाधान गर्दै अगि बढ्न सके लोक सेवा आयोग योग्यता प्रणलीको रक्षकको रुपमा अझ खरो भइ उत्रने थियो ।