बिर्तामोड । संवाद समूहको सहजीकरणमा तीनपटक चियाको मूल्य विवाद लिखित रुपमा समाधान गर्न सम्झौता भयो तर उक्त विवाद जहाँ को तहीँ छ ।
नेपाल चिया उत्पादक संघ र झापाली साना चिया किसान व्यवसायी संघबीचको मूल्य विवाद कागजी रुपमा सहमति भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
२०७१ जेठ १९, २०७२ बैशाख ८ र २०७३ बैशाख ८ मा संवाद समूहले दुबै पक्षलाई राखेर मूल्य विवाद समाधान गरेको लिखित कागजजात भए पनि किसानले अहिलेसम्म सहमति अनुसारको मूल्य पाउन सकेका छैनन् ।
पाँच बर्ष यता झापामा विभिन्न क्षेत्रको विवादलाई समाधान गर्न सहजीकरण गर्ने संवाद समूहको गतिविधिलाई यतिबेला चौतर्फी चासोको विषय बनाइएको छ । तत्काल समाधानका लागि पहल गरे जस्तो गर्ने समूहले कार्यान्वयनका लागि पहल कद्मी नगरेको गुनासो बढ्न थालेको छ ।
झापाली साना किसान चिया व्यवसायी संघका अध्यक्ष पूर्ण कार्कीले संवाद समूहले गराएको दुई पक्षबीचको समझदारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।
सहमति भएको विषय कार्यान्वयन नभएको भन्दै संवाद समूहका प्रतिनिधिलाई सुनाउँदा आफूहरुलाई त्यसको मतलब नभएको प्रतिक्रिया दिने गरेको उनको भनाइ छ ।
हामीले राज्यसँग न्याय माग्ने हो, तर राज्यतर्फबाट संवादमा पठाउनु हाम्रो लागि दुःखद् हो कार्कीले भने– हामीलाई अलमल्याउने काम मात्र भएको छ । करिब १४ बर्षदेखि आन्दोलनरत् चिया किसान केही बर्ष यता संवाद समूहको टेवलमा छलफल गरिरहेका छन् तर आफूहरुको माग तत्कालको लागि मात्र समाधान हुने गरेको अध्यक्ष कार्कीले सुनाए ।
मूल्य विवाद समाधान गर्न सहजीकरण गर्ने संवाद समूहले कार्यान्वयनमा आफ्नो दायित्व भुल्नुहुँदैन उनले भने– तत्काल दुई पक्षबीच राखेर भलाकुसारी गराउन जसले पनि सक्छ ।
तत्काल द्वन्द्व हुन नदिन संवाद समूहले निर्वाह गरेको भूमिका सह्राहनीय भए पनि सहमति गरिएका हरेक मुद्दा कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताइएको छ ।
झापामा समूहले गरिरहेको गतिविधिलाई धेरैले सस्तो लोकप्रियताका लागि काम गरिरहेको बताएका छन् भने कमैले समाधानको पहलमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको बताएका छन् ।
मानवअधिकारकर्मी विष्णप्रसाद खरेल पीडितको आवाजलाई संवादको माध्यमबाट बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राख्छन् । उनले पीडितप्रति प्राथमिकता बनेर जवाफदेही बन्नुपर्ने बताए ।
केही मुद्दामा समन्वय गर्न सकिन्छ तर सबैमा गर्न मिल्दैन खरेलले भने । मेची आँखा अस्पतालमा चलेको एक महिने आन्दोलनलाई संवाद समूहले यतिबेला तुहाइदिएको छ ।
पीडितले राखेको मागलाई प्रक्रियागत ढंगबाट पूरा गर्ने सम्झौता समूहको सहजीकरणबाट अगाडि बढेको हो । स्वास्थ्य संस्था संवेदनशील भएकाले अस्पतालभित्र द्वन्द्व सृजना हुन नदिनु राम्रो हो । आन्दोलनरत् पक्षका एक प्रतिनिधि भन्छन्– तर, त्यस्तो सम्झौताले हाम्रो आन्दोलन तुहिँदैन ।
संवाद समूहले अस्पताल प्रशासन, आन्दोलनरत् पक्ष र प्रशासन कार्यालयको प्रतिनिधिकाबीचमा छलफल चलाएको थियो । छलफलबाट भोलिदेखि नै दुईदेखि १० नम्बर बुँदाको मागलाई प्रक्रियागत ढंगबाट पूरा गर्दै जाने निर्णय भएको थियो । छलफलमा सहभागी एक सदस्य भन्छन्– अस्पतालले कुनै काम अगाडि बढाएको छैन ।
कर्मचारी पुनर्वालीको मागलाई उनीहरुले बुलन्दका रुपमा उठाएका छन् । अस्पतालमा रहेको कर्मचारी युनियनकी अध्यक्ष कविता कार्की भन्छिन्– संवादमा जो–जो बस्नु भएको छ, उहाँहरुले हाम्रो माग पूरा गर्नुपर्छ ।
एक दिनका लागि सहमति गरेर हुँदैन माग पूरा गर्न उहाँहरुको दायित्व हुन्छ उनी भन्छिन्– हाम्रो माग पूरा नभए हामी फेरि आन्दोलनमै जान्छौं ।
पटक–पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका आन्दोलनरत् कर्मचारीको मागलाई सुन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नसकेपछि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा संवाद समूहले समिति निर्माण गरिदिएको छ ।
सम्झौता मात्र हाम्रो लागि पर्याप्त होइन, कार्यान्वयन अपरिहार्य छ उनले भनिन् । सहजीकरणपछि कार्यप्रगतिलाई हेर्दा एक प्रतिशत पनि माग पूरा नहुने आन्दोलनरत् पक्षको बुझाई छ ।
चिया कफी विकास बोर्डका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रोमनाथ ओलीले किसान र उद्योगीबीचको कमजोरीले समस्या नटुंगिएको बताए ।
किसानले गुणस्तरीय चिया नदिने तर मूल्य गुणस्तरीय खोज्नाले समस्या भएको उनको भनाइ छ । यता उद्योगीले पनि गुणस्तरीय चिया नपाएमा खरिद गर्न छोड्नु पर्ने ओलीको तर्क छ ।
उद्योगीले मूल्यमा एकरुपता नल्याएकोले पनि यस्तो समस्या भएको हो । समाज संवादले गरिरहेको सहजीकरणमा ओलीले भने एकमुख लागेर दबाब दिने हो भने कार्यान्वयन हुन्छ ।
निर्णय गरेर चुप लागेर बस्ने हो भने कार्यान्वयन हुँदैन । संवाद समूहका संयोजक दीपेन्द्र भट्टराईले द्वन्द्वको अवस्था आउन नदिनु नै मुख्य उपलब्धी भएको बताएका छन् ।
उनले दुबै पक्ष इमान्दार नहुँदा कार्यान्वयन समस्या हुने गरेको प्रतिक्रिया दिए । संवाद समूह दुई चार व्यक्तिको होइन झापाका सम्पूर्ण राजनीतिक दल र नागरिक समाजको साझा टेवल हो, दुई पक्षलाई साझा टेवलमा छलफल गराउने वातावरण मात्र बनाएका हौं– संयोजक भट्टराईले भने– सहमति कार्यान्वयन गराउने दायित्व राजनीतिक दलको हो, उहाँहरुले दबाब दिनुपर्छ ।
सहमति गराउने तर सहमति भयो भएन भनेर त्यसको अनुगमन गर्न राजनीतिक किन पछि पर्छ भट्टराईले प्रश्न समेत गरेका छन् ।
उनले द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न पूर्ण रुपमा सफल भए पनि रुपान्तरण गर्न सफल नभएको स्वीकार गरेका छन् । एमाले अध्यक्ष चिन्तन पाठकले दुई पक्षबीच साक्षी मात्र बसिदिने बताए ।
जिल्ला प्रशासनमा न्याय माग्दै आउनेलाई संवादमा पठाउने गरेको विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भूजेलले जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए ।
उनले संवाद समूहका बारेमा आफूलाई केही थाह नभएको बताए । पछिल्लो समय संवाद समूहबाट पीडित नै चुपचाप बस्नुपरेपछि मारमा परेको अधिकांशको बुझाइ छ ।
समूहले केही बर्षअघि उज्योलो र अन्य यातायात व्यवसायीको द्वन्द्व समाधान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो ।
